हिमाचल में 117 सहायक स्टाफ नर्सों को मिले नियुक्ति पत्र, पांच साल के लिए होगी अस्थायी नियुक्ति

HIGHLIGHTS
- हिमाचल प्रदेश में सहायक स्टाफ नर्सों की नियुक्ति पांच साल के लिए अस्थायी आधार पर होगी।
- भर्ती नीति में पांच साल बाद सेवाओं को नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है।
- स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने भाजपा विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के लिखित जवाब में जानकारी दी।
हिमाचल प्रदेश में सहायक स्टाफ नर्सों की भर्ती को लेकर सरकार ने अपनी नीति और नियुक्ति की शर्तों पर स्थिति साफ कर दी है। भर्ती नीति के अनुसार चयनित सहायक स्टाफ नर्सों को पांच साल के लिए अस्थायी आधार पर नियुक्त किया जाएगा। इस अवधि के बाद उनकी सेवाएं नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने भाजपा विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी।
मंत्री ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में एक नवंबर 2026 तक राज्य चयन आयोग के माध्यम से सहायक स्टाफ नर्स के पदों पर 117 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इस भर्ती की नीति छह नवंबर 2025 को जारी की थी। इसके तहत पांच साल के लिए अस्थायी नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि नीति में इन कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है।
सहायक स्टाफ नर्सों की अस्थायी भर्ती से जुड़ी याचिका (सीडब्ल्यूपी संख्या 16335/26) हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में लंबित है। इसके अलावा अलग-अलग भर्ती नीतियों से संबंधित सीडब्ल्यूपी संख्या 7474/22 भी अदालत में विचाराधीन है। इस मामले में सहायक स्टाफ नर्स भर्ती नीति का मुद्दा भी शामिल है।
दो साल में 631 लोगों को मिले वन अधिकार पट्टे
हिमाचल प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के तहत बीते दो वर्षों के दौरान 631 पात्र लोगों को व्यक्तिगत भूमि पट्टे मंजूर किए गए हैं। राजस्व मंत्री ने विधानसभा में शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी।
विधायक केवल सिंह पठानिया ने प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम के तहत जारी किए गए पट्टों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी थी। इसके साथ ही उन्होंने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के कजलोट और जमली गांव में बेघर हुए लोगों को भूमि पट्टे देने की स्थिति और इसके लिए तय समय-सीमा को लेकर भी सवाल किया था।
सरकार ने कजलोट गांव के मामलों पर जानकारी देते हुए बताया कि कांगड़ा के उपायुक्त की रिपोर्ट के मुताबिक, यहां के छह दावे महाल सभा से प्राप्त हुए थे। हालांकि, जांच के दौरान इन दावों में कुछ कमियां सामने आईं। इन्हें ठीक कराने के लिए संबंधित दावे वापस भेज दिए गए हैं।
वहीं, जमली गांव के लोगों के दावों के संबंध में सरकार ने बताया कि एसडीएलसी धर्मशाला के कार्यालय को अब तक कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है।
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