हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले: महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये, 1000 रोगी मित्रों की होगी भर्ती

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महिलाओं, किसानों, बागवानों, युवाओं और कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता देने वाली नई योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत करीब 3.50 लाख महिलाओं को लाभ देने के लिए चिह्नित किया गया है। इसके अलावा पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने, स्वास्थ्य संस्थानों में नई नियुक्तियां करने, बिजली परियोजनाओं की नीति में संशोधन और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए प्रदेशव्यापी अभियान चलाने सहित कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।

महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपये

प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये दिए जाएंगे। सरकार ने योजना के लिए लगभग 3.50 लाख महिलाओं की पहचान की है। इसके साथ ही पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का प्रावधान भी किया गया है।

कैबिनेट के मुताबिक, 59 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता पहले ही 1050 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये की जा चुकी है। अब इससे कम उम्र की पात्र महिलाओं को भी नई योजना के माध्यम से आर्थिक मदद मिलेगी। हालांकि, आवेदन प्रक्रिया और पात्रता की विस्तृत शर्तें बाद में जारी की जाएंगी।

अतिरिक्त कच्चे पानी की बिक्री के लिए एक समान दर तय

हिमाचल प्रदेश सरकार जल संसाधनों से राजस्व बढ़ाने के लिए अतिरिक्त कच्चे पानी की बिक्री को लेकर नई व्यवस्था लागू करेगी। इसके तहत पड़ोसी राज्यों, सरकारी संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों को पानी की आपूर्ति के लिए शुरुआती दर 100 रुपये प्रति 1000 क्यूबिक फीट निर्धारित की गई है।

यह व्यवस्था प्रदेश में पहले से संचालित जल परियोजनाओं के साथ भविष्य में स्थापित होने वाली परियोजनाओं पर भी लागू होगी। अंतरराज्यीय परियोजनाओं को भी इसके दायरे में रखा गया है। पानी की दरों में समय-समय पर थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आधार पर संशोधन किया जाएगा।

युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए 12 जिलों में अभियान

प्रदेश में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सरकार खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026 शुरू करेगी। यह अभियान हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों में चलाया जाएगा। इसके माध्यम से युवाओं को खेल प्रतियोगिताओं और अन्य शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य युवाओं में अनुशासन, स्वस्थ जीवनशैली और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है, ताकि उन्हें नशे से दूर रखा जा सके।

पुराने बिजली प्रोजेक्टों से हिमाचल को मिलेगा ज्यादा लाभ

कैबिनेट ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ऐसी बिजली परियोजनाएं, जो 40 साल का संचालन पूरा कर चुकी हैं, उन पर अगले 10 वर्षों तक 50 प्रतिशत फ्री पावर रॉयल्टी लागू होगी।

वहीं, परियोजना के 50 वर्ष पूरे होने के बाद उसे बिना किसी लागत के हिमाचल सरकार को हस्तांतरित करने का प्रावधान किया गया है। इस बदलाव से प्रदेश को लंबे समय से संचालित बिजली परियोजनाओं में भविष्य में अधिक हिस्सेदारी और लाभ मिल सकेगा।

काम शुरू नहीं करने वाले 235 बिजली प्रोजेक्टों का आवंटन रद्द

लंबे समय से लंबित बिजली परियोजनाओं को लेकर भी कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है। सरकार 222 सोलर पावर प्रोजेक्टों का आवंटन रद्द करेगी। इसके अलावा 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली 13 हाइड्रो पावर परियोजनाओं का आवंटन भी निरस्त किया जाएगा।

वहीं, 20 हाइड्रो पावर परियोजनाओं को नए सिरे से आवंटित करने के लिए दोबारा बोली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार का उद्देश्य उन परियोजनाओं पर कार्रवाई करना है, जिनका आवंटन होने के बावजूद अब तक जमीन पर काम शुरू नहीं हुआ है।

निजी बस खरीदने पर अब मिलेगी ज्यादा सब्सिडी

राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 के तहत निजी बस ऑपरेटरों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी की गई है। अब डीजल बस खरीदने पर 40 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी, जबकि पहले यह सहायता 30 प्रतिशत थी।

इसके अलावा हमीरपुर बस स्टैंड से डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज जोलसप्पड़ और आईजीएमसी शिमला की नई ओपीडी से चमियाणा स्थित अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी तक बस सेवाओं के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इन रूटों पर 10 से अधिक यात्रियों की क्षमता वाली इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर 50 प्रतिशत और डीजल बस खरीदने पर 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।

प्राकृतिक अदरक और सी-ग्रेड सेब का बढ़ा खरीद मूल्य

कैबिनेट ने किसानों और बागवानों को राहत देते हुए प्राकृतिक खेती से उत्पादित अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया है।

वहीं, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत सी-ग्रेड सेब की खरीद दर में भी एक रुपये की वृद्धि की गई है। अब बागवानों को इसके लिए 12 रुपये की जगह 13 रुपये प्रति किलोग्राम मिलेंगे। इस फैसले से उन बागवानों को फायदा होगा, जिनके सेब बेहतर ग्रेड में शामिल नहीं हो पाते।

अस्पतालों में नियुक्त होंगे 1000 रोगी मित्र

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए अस्पतालों में 1000 रोगी मित्रों की नियुक्ति की जाएगी। ये अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को जरूरी सुविधाएं प्राप्त करने में मदद करेंगे।

इसके अलावा सरकारी मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 561 पद सृजित कर भरे जाएंगे। इनकी नियुक्ति अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (HMIS) के बेहतर संचालन के लिए होगी। स्वास्थ्य विभाग में डेटा एंट्री ऑपरेटरों की भी भर्ती की जाएगी।

सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स आधार पर काम कर रहे परफ्यूजनिस्ट का मासिक मानदेय भी 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 45 हजार रुपये करने का निर्णय लिया गया है।

तीन मेडिकल कॉलेजों में खुलेंगे जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग

बुजुर्ग मरीजों को बेहतर विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए प्रदेश के तीन सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित किए जाएंगे। इनमें आईजीएमसी शिमला, डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा और श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक शामिल हैं।

इन विभागों के संचालन के लिए जरूरी पदों के सृजन और भर्ती को भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही सीनियर रेजिडेंट के पद भी बनाए जाएंगे।

कांगड़ा के सिविल अस्पताल नूरपुर में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल विंग शुरू करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के पद भरे जाएंगे। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के आठ और एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद सृजित होगा। वहीं, सिरमौर के अपग्रेड सिविल अस्पताल हरिपुरधार में भी जरूरी स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी।

पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा होगी ऑफलाइन

हिमाचल प्रदेश में चल रही पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर भी कैबिनेट ने फैसला लिया है। अब इस भर्ती की लिखित परीक्षा ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी।

इसके लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग (कांस्टेबल भर्ती) नियम-2024 के नियम-11 में एक बार की विशेष छूट को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को अगले छह महीनों में ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करने के लिए जरूरी तकनीकी और अन्य व्यवस्थाएं तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे नए पद

कैबिनेट ने प्रदेश के कई सरकारी विभागों में नई भर्तियों को भी मंजूरी दी है। ग्रामीण विकास विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 20 पद भरे जाएंगे। प्रदेश की अलग-अलग अदालतों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-III के 15 पद सृजित किए जाएंगे।

युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में दिव्यांगजनों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण के तहत तीन पद भरे जाएंगे। वहीं, कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के चार पद और मल्टी टास्क वर्कर का एक पद सृजित करने की मंजूरी दी गई है।

कांगड़ा में पुलिस चौकी बनेगी थाना, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में खुलेगी नई चौकी

कैबिनेट ने कांगड़ा जिले की पुलिस चौकी बरूह को पूर्ण पुलिस थाने में अपग्रेड करने का फैसला किया है। इसके लिए आवश्यक पद भी सृजित किए जाएंगे।

इसके अलावा डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में नई पुलिस चौकी स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।

चार जिलों में शुरू होंगे आधुनिक रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र

जमीन और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों के पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए प्रदेश सरकार रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र परियोजना शुरू करेगी। इसके तहत मौजूदा सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से विकसित किया जाएगा।

इस परियोजना के पहले चरण में शिमला, सोलन, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र शुरू किए जाएंगे।

घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन देने की मंजूरी

बिलासपुर जिले के घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए 2.26 हेक्टेयर भूमि लीज पर देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

इसके साथ ही चंबा जिले के पांगी में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय फूल यात्रा मेले का दर्जा बढ़ाकर राज्य स्तरीय करने का फैसला लिया गया है। वहीं, कांगड़ा जिले के डाडासीबा में एसडीएम (सिविल) कार्यालय खोलने को भी स्वीकृति दी गई है। इसके संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित कर भरे जाएंगे।