धमतरी में अवैध धान भंडारण पर प्रशासन की कार्रवाई, दो गांवों से 457 कट्टा धान जब्त

HIGHLIGHTS
- धमतरी जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होते ही प्रशासन ने जांच तेज कर दी है।
- राजस्व और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने दो गांवों में कार्रवाई की।
- ग्राम घुटकेल में संतोष खंडेलवाल की ओर से चालक के घर रखवाया गया 147 कट्टा धान जब्त किया गया।
धमतरी जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत के साथ ही प्रशासन ने अवैध भंडारण और गड़बड़ियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राजस्व एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीमें लगातार जांच कर रही हैं। इसी अभियान के तहत दो गांवों में कार्रवाई कर कुल 457 कट्टा धान जब्त किया गया है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुसार वास्तविक किसानों तक समर्थन मूल्य का लाभ पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन पूरी प्रक्रिया पर नजर रखे हुए है। कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व, खाद्य और अन्य संबंधित विभागों की टीमें संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी कर रही हैं।
दो गांवों में कार्रवाई, 457 कट्टा धान जब्त
जांच के दौरान ग्राम घुटकेल में संतोष खंडेलवाल की ओर से अपने चालक के घर में 147 कट्टा धान रखवाया गया था। आशंका जताई गई कि इस धान को उपार्जन केंद्र में खपाने की कोशिश की जा सकती है। वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर टीम ने धान जब्त कर मंडी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया।
वहीं, ग्राम उमरगांव में तोषण कुमार साहू के गोदाम की जांच के दौरान 310 कट्टा धान बरामद हुआ। भंडारण से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल के बाद प्रशासन ने इसे भी जब्त कर लिया। दोनों मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की गई है।
गोदामों और सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी निगरानी
जिला प्रशासन धान खरीदी व्यवस्था को सुचारु और पारदर्शी बनाए रखने के लिए केवल उपार्जन केंद्रों तक सीमित नहीं है। गोदामों, सीमावर्ती इलाकों और संदिग्ध भंडारण स्थलों पर भी नजर रखी जा रही है। राजस्व, खाद्य, सहकारिता और मंडी विभाग के अधिकारियों को आपसी तालमेल के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि समर्थन मूल्य योजना का लाभ सिर्फ पात्र किसानों को ही मिले।
प्रशासन ने किसानों और आम लोगों से की अपील
जिला प्रशासन ने किसानों और आम नागरिकों से अपील की है कि धान के संदिग्ध भंडारण या अवैध परिवहन की जानकारी तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें। प्रशासन ने साफ किया है कि धान खरीदी प्रक्रिया में किसी भी तरह की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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