भारत के खिलाफ चीन-पाकिस्तान की सैन्य साझेदारी मजबूत, अमेरिका ने जताई दो तरफ से हमले की आशंका

HIGHLIGHTS
- अमेरिकी संसदीय आयोग (USCC) ने भारत की सुरक्षा को लेकर अहम रिपोर्ट जारी की है।
- रिपोर्ट के मुताबिक, चीन और पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य साझेदारी भारत के लिए दो मोर्चों पर युद्ध का खतरा बढ़ा सकती है।
- मई 2025 में हुए भारत-पाकिस्तान सैन्य टकराव और ऑपरेशन सिंदूर का रिपोर्ट में जिक्र किया गया है।
वाशिंगटन। आतंकवाद को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान और अपनी रणनीतिक चालों के लिए पहचाने जाने वाले चीन के बीच बढ़ता सहयोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इन दोनों देशों की नजदीकियां भारत की सुरक्षा के लिए किस तरह चुनौती बन सकती हैं, इस पर अमेरिका की एक संसदीय समिति ने महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है।
अमेरिका-चीन आर्थिक एवं सुरक्षा समीक्षा आयोग (USCC) की इस रिपोर्ट में भारत की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार, चीन और पाकिस्तान के बीच मजबूत होता सैन्य सहयोग भारत के लिए दो मोर्चों पर युद्ध का खतरा बढ़ा सकता है। ऐसी स्थिति में भारत को एक ही समय में चीन और पाकिस्तान, दोनों का सामना करना पड़ सकता है।
अमेरिकी आयोग ने अपनी सरकार को क्या सलाह दी?
रिपोर्ट जारी होने के बाद अमेरिकी आयोग ने अपनी सरकार को सुझाव दिया है कि चीन और पाकिस्तान से पैदा होने वाली इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए भारत के साथ सहयोग बढ़ाया जाए। आयोग ने विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सैन्य साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया है।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन की भूमिका का जिक्र
रिपोर्ट में मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य टकराव को भी विस्तार से शामिल किया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इसके तहत पाकिस्तान और गुलाम कश्मीर में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था।
अमेरिकी आयोग का आकलन है कि इस घटनाक्रम से यह स्पष्ट हुआ कि चीन खुद सीधे युद्ध में शामिल हुए बिना भी पाकिस्तान को बड़े स्तर पर सैन्य और रणनीतिक सहायता दे सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, भविष्य में भारत और पाकिस्तान के बीच दोबारा टकराव की स्थिति बनती है तो चीन का ऐसा समर्थन भारत की सैन्य तैयारियों और रणनीतिक योजनाओं के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर सकता है।
भारत की बढ़ती ताकत को चुनौती मानता है चीन
रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत को अपने लिए चुनौती के रूप में देखता है। इसी वजह से वह भारत पर सैन्य, आर्थिक और समुद्री स्तर पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है।
अमेरिका के मुताबिक, दुनिया में भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है, जो अपनी बड़ी आबादी, मजबूत अर्थव्यवस्था, परमाणु क्षमता और भौगोलिक स्थिति के आधार पर चीन के मुकाबले शक्ति संतुलन स्थापित कर सकता है।
रिपोर्ट में भारत की भौगोलिक स्थिति को भी अहम बताया गया है। भारत और चीन के बीच करीब 2,100 मील लंबी सीमा है। इसके अलावा, हिंद महासागर के जिन समुद्री मार्गों से चीन का अधिकांश व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति गुजरती है, उन मार्गों के प्रवेश बिंदुओं के पास भारत की महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थिति है।
हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी पर चिंता
अमेरिकी आयोग ने हिंद महासागर में चीन की गतिविधियों को लेकर भी चिंता जाहिर की है। रिपोर्ट के अनुसार, चीन इस क्षेत्र में निगरानी और अनुसंधान करने वाले जहाज भेज रहा है। साथ ही, यहां लंबे समय तक अपनी नौसेना की मौजूदगी बनाए रखने के लिए ठिकाने विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है।
रिपोर्ट में चीन की इन गतिविधियों की तुलना विवादित साउथ चाइना सी में उसकी रणनीति से की गई है। वहां चीन ने समुद्री क्षेत्रों के नए नामकरण और ऐतिहासिक अधिकारों के दावे जैसे कदम उठाए थे। आयोग का मानना है कि हिंद महासागर में भी इसी तरह की गतिविधियों के जरिए चीन भविष्य में इस क्षेत्र पर अपने अधिकार का दावा करने की जमीन तैयार कर सकता है।
चीन की रणनीति का मुकाबला करने के लिए अमेरिका को सुझाव
चीन की बढ़ती गतिविधियों और भारत की सुरक्षा से जुड़े खतरों को देखते हुए अमेरिकी आयोग ने संसद और रक्षा विभाग को कई अहम कदम उठाने की सिफारिश की है।
1. सैन्य अभ्यास से आगे बढ़कर सहयोग: रिपोर्ट के मुताबिक, भारत और अमेरिका को केवल औपचारिक सैन्य अभ्यास तक सीमित नहीं रहना चाहिए। दोनों देशों को जमीनी स्तर पर आपसी सैन्य सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए।
2. हिंद महासागर में समुद्री निगरानी: दोनों देशों को हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों और युद्धपोतों की वास्तविक समय में निगरानी करनी चाहिए। इसके साथ ही खुफिया जानकारियों का आपस में आदान-प्रदान भी बढ़ाना चाहिए।
3. रणनीतिक नेतृत्व कार्यक्रम: भारत और अमेरिका के बीच रक्षा, व्यापार और सरकारी क्षेत्र से जुड़े उभरते अधिकारियों के संबंध मजबूत करने के लिए 'इंडो-अमेरिकन स्ट्रैटेजिक लीडरशिप एक्सचेंज प्रोग्राम' शुरू करने का सुझाव दिया गया है।
4. भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का सम्मान: आयोग ने यह भी स्वीकार किया है कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और स्वतंत्र विदेश नीति को प्राथमिकता देता है। ऐसे में जरूरी नहीं कि वह हर मुद्दे पर अमेरिका के रुख का समर्थन करे। इसके बावजूद अमेरिका के हित में एक मजबूत भारत का होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे एशिया में चीन के प्रभाव को संतुलित करने और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में चीन के विकल्प के रूप में उभरने में मदद मिल सकती है।
तनाव के बीच भारत और चीन के रिश्ते सुधारने की कोशिश
अमेरिकी आयोग की यह रिपोर्ट ऐसे समय सामने आई है, जब भारत और चीन अपने द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में सितंबर में नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई थी।
पीएम मोदी ने दिया शांति का संदेश: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दोनों देशों के बीच मतभेदों को विवाद में नहीं बदलना चाहिए। उन्होंने सीमा पर शांति बनाए रखने को अच्छे द्विपक्षीय संबंधों की पहली शर्त बताया था।
शी जिनपिंग ने रिश्ते सुधारने पर दिया जोर: चीनी राष्ट्रपति ने भारत और चीन को ग्लोबल साउथ का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया था। उन्होंने दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ दोनों देशों के संबंध आगे बढ़ाने और सीमा विवाद का उचित समाधान तलाशने की बात कही थी।
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