परिसीमन पर फिर गरमाई सियासत, जयराम रमेश का अमित शाह पर हमला, बोले- इस बार भी नहीं चलेगा बुलडोजर

वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार एक बार फिर परिसीमन के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। कांग्रेस नेता का दावा है कि प्रस्तावित विधेयकों को पारित कराने के लिए सरकार तीन दिनों का विशेष संसदीय सत्र बुलाने जा रही है।

जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत के दौरान एक बार फिर परिसीमन का मुद्दा उठाया है। रमेश के मुताबिक, शाह ने जानकारी दी कि जल्द ही तीन दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि विधेयक 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित हो जाएंगे।

कांग्रेस नेता ने सात महीने पहले 17 अप्रैल की घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस समय भी अमित शाह ने इसी तरह का दावा किया था, लेकिन लोकसभा में उन्हें 50 से अधिक वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। जयराम रमेश ने गृह मंत्री को 'धोखे और शेखी बघारने का उस्ताद' बताते हुए कहा कि उनका बुलडोजर उस समय भी नहीं चला था और इस बार भी नहीं चलेगा।

परिसीमन विधेयक का क्या है उद्देश्य?

परिसीमन विधेयक के तहत लोकसभा की कुल सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 तक करने का लक्ष्य रखा गया है। भाजपा के नेतृत्व वाला सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन इसे संवैधानिक जरूरत बता रहा है। गठबंधन का कहना है कि नए जनगणना आंकड़ों को शामिल करने और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू करने के लिहाज से परिसीमन जरूरी है।

विपक्ष परिसीमन से क्यों कर रहा विरोध?

कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन इंडिया की मांग है कि मौजूदा 543 सदस्यीय लोकसभा में महिलाओं को तत्काल 33 फीसदी आरक्षण दिया जाए। विपक्ष परिसीमन को महिला आरक्षण से जोड़ने के फैसले का विरोध कर रहा है। उसका मानना है कि महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने को परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़ना उचित नहीं है।

संसद के पिछले सत्र में क्या हुआ था?

इससे पहले 13 अगस्त को संसद का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। यह सत्र 20 जुलाई को शुरू हुआ था और 25 दिनों के दौरान कुल 19 बैठकें हुई थीं। इस दौरान संसद में 12 विधेयक पारित किए गए थे।

हालांकि, इन 12 विधेयकों में से सदन में केवल एक विधेयक पर वास्तव में चर्चा हुई थी। यह सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 था।