देश का प्रत्यक्ष कर संग्रह 11.76% बढ़कर 14.42 लाख करोड़ रुपये पहुंचा, बजट लक्ष्य का 53% हासिल

HIGHLIGHTS
- 10 नवंबर तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 11.76 फीसदी बढ़कर 14.42 लाख करोड़ रुपये हुआ।
- सरकार ने पूरे वित्त वर्ष के बजट लक्ष्य का 53 फीसदी से अधिक हिस्सा हासिल किया।
- ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 14.02 फीसदी बढ़कर 17.50 लाख करोड़ रुपये पहुंचा।
देश की आर्थिक गतिविधियों में मजबूती और कंपनियों के बेहतर प्रदर्शन का असर प्रत्यक्ष कर संग्रह पर भी दिखाई दे रहा है। चालू वित्त वर्ष में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है। आयकर विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल से 10 नवंबर के बीच देश का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह सालाना आधार पर 11.76 फीसदी बढ़कर 14.42 लाख करोड़ रुपये हो गया। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह 12.90 लाख करोड़ रुपये था। इस बढ़ोतरी के साथ सरकार ने पूरे वित्त वर्ष के लिए निर्धारित बजट लक्ष्य का 53 फीसदी से अधिक हिस्सा नवंबर के पहले पखवाड़े तक ही हासिल कर लिया है।
सरकारी खजाने में अब तक कितना टैक्स जमा हुआ?
रिफंड जारी किए जाने से पहले के कुल संग्रह यानी ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में भी पिछले साल के मुकाबले अच्छी बढ़त दर्ज की गई है।
सकल संग्रह (ग्रॉस कलेक्शन): रिफंड से पहले कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 14.02 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 17.50 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 15.35 लाख करोड़ रुपये था।
बजट लक्ष्य की स्थिति: सरकार ने चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष करों के जरिए 26.97 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। यह पिछले वित्त वर्ष (FY26) में हुए 23.40 लाख करोड़ रुपये के संग्रह से 15 फीसदी ज्यादा है।
लक्ष्य प्राप्ति: 10 नवंबर तक 14.42 लाख करोड़ रुपये का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह होने के साथ सरकार अपने सालाना बजट लक्ष्य का करीब 53 फीसदी हिस्सा हासिल कर चुकी है।
कॉरपोरेट और व्यक्तिगत करदाताओं से कितनी वसूली हुई?
टैक्स संग्रह के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बढ़ोतरी में भारतीय कंपनियों की बेहतर कमाई की अहम भूमिका रही है।
कॉरपोरेट टैक्स में बड़ी छलांग: शुद्ध कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन में करीब 17.84 फीसदी की वृद्धि हुई है। यह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 5.36 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 6.32 लाख करोड़ रुपये हो गया।
गैर-कॉरपोरेट टैक्स की चाल: व्यक्तिगत करदाताओं, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) और फर्मों की ओर से जमा किए जाने वाले नॉन-कॉरपोरेट टैक्स में 5.30 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस मद में संग्रह पिछले साल के 7.18 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले बढ़कर 7.56 लाख करोड़ रुपये रहा।
शेयर बाजार और रिफंड के मोर्चे पर क्या नया ट्रेंड दिखा?
शेयर बाजार में खुदरा और संस्थागत निवेशकों की बढ़ती भागीदारी का असर उससे जुड़े टैक्स संग्रह में भी देखने को मिला है।
STT में रिकॉर्ड उछाल: शेयर बाजार में होने वाले लेनदेन पर लगाए जाने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) का संग्रह करीब 51.56 फीसदी बढ़कर 54,077.90 करोड़ रुपये हो गया। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 35,681.88 करोड़ रुपये था।
रिफंड में भी 26% की बढ़ोतरी: करदाताओं को टैक्स रिफंड जारी करने की रफ्तार भी तेज रही है। चालू वित्त वर्ष में 10 नवंबर तक कुल रिफंड 25.7 फीसदी यानी करीब 26 फीसदी बढ़कर 3.08 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह रकम 2.45 लाख करोड़ रुपये थी।
आगे राजकोषीय मोर्चे पर इसके क्या मायने हैं?
चालू वित्त वर्ष के करीब सात महीनों में ही प्रत्यक्ष कर संग्रह के बजटीय लक्ष्य का आधे से अधिक हिस्सा हासिल होना राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखने के लिहाज से सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। कॉरपोरेट टैक्स में करीब 18 फीसदी की बढ़ोतरी और शेयर बाजार से मिलने वाले STT संग्रह में 51 फीसदी से ज्यादा की तेजी से पता चलता है कि घरेलू कंपनियों की बैलेंस शीट और वित्तीय बाजार दोनों मजबूत स्थिति में हैं। आने वाले महीनों में अग्रिम कर (एडवांस टैक्स) की अगली किस्तें जमा होने के बाद टैक्स संग्रह की रफ्तार बजट अनुमानों को और मजबूती दे सकती है।
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