शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी को बड़ी राहत, ग्रुप-D भर्ती मामले में छह शर्तों के साथ मिली जमानत

कोलकाता। बंगाल के चर्चित शिक्षक भर्ती घोटाले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को गुरुवार को राहत मिली। एसएससी के ग्रुप-D भर्ती भ्रष्टाचार मामले में अलीपुर की विशेष सीबीआई अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद उन्हें छह शर्तों के साथ जमानत दे दी गई।

अदालत ने सात हजार रुपये के निजी मुचलके पर उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली। हालांकि, अदालत में पहुंचने के बाद भी पार्थ चटर्जी दूसरी मंजिल पर मौजूद कोर्ट रूम तक नहीं जा सके। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के चलते उन्होंने अदालत परिसर में अपनी कार में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में हिस्सा लिया।

मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद वर्चुअल सुनवाई की मिली अनुमति

ग्रुप-D भर्ती घोटाले में आरोपी सरकारी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने के लिए जरूरी मंजूरी मिलने के बाद सीबीआई ने इससे संबंधित दस्तावेज अदालत में दाखिल किए थे। इसके बाद गुरुवार को अदालत ने पार्थ चटर्जी को खुद पेश होकर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था।

अदालत के निर्देश पर पार्थ वहां पहुंचे और आत्मसमर्पण करने के साथ जमानत की अर्जी भी दाखिल की। उनके वकील बिप्लब गोस्वामी ने मेडिकल रिपोर्ट पेश कर बताया कि पार्थ कई शारीरिक समस्याओं से पीड़ित हैं और उनके लिए सीढ़ियां चढ़ना संभव नहीं है।

अदालत की इमारत में लिफ्ट नहीं होने के कारण वह दूसरी मंजिल पर स्थित कोर्ट रूम तक नहीं पहुंच सकते थे। मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने उन्हें भूतल से ही वर्चुअल तरीके से सुनवाई में शामिल होने की अनुमति दे दी।

पासपोर्ट अदालत में जमा करना होगा, जांच में सहयोग भी जरूरी

अलीपुर की विशेष सीबीआई अदालत ने पार्थ चटर्जी को जमानत देते हुए छह शर्तें निर्धारित की हैं। इनके मुताबिक, चिकित्सा संबंधी जरूरतों को छोड़कर वह अदालत की अनुमति के बिना पश्चिम बंगाल से बाहर नहीं जा सकेंगे। उन्हें अपना पासपोर्ट भी अदालत में जमा करना होगा। इसके अलावा आरोप तय किए जाने के दौरान उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत में मौजूद रहना अनिवार्य होगा।

अदालत ने उन्हें जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग करने का निर्देश भी दिया है। जरूरत पड़ने पर पार्थ को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होना होगा। जिस तरह के अपराध से जुड़े मामले में उन्हें जमानत मिली है, आगे वह इस प्रकार की किसी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकेंगे।

इसके साथ ही उन्हें गवाहों को डराने-धमकाने या किसी भी तरीके से प्रभावित करने की मनाही रहेगी। ग्रुप-D भर्ती घोटाले के इस मामले में जमानत मिलने से पार्थ चटर्जी को राहत मिली है। हालांकि, उनके खिलाफ चल रहे दूसरे मामलों की स्थिति और उनमें लागू कानूनी शर्तें अलग रहेंगी।