चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कानून पर अलग सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, 5 जजों की पीठ करेगी विचार

HIGHLIGHTS
- सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर अलग से सुनवाई करने से इनकार किया।
- मामला मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून का है।
- इस कानून को चुनौती देने वाले मामले में दो जजों ने अलग-अलग राय दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर अलग से सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें 2023 के उस कानून पर दोबारा विचार करने की मांग की गई थी, जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त (सीजेआई) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। दरअसल, इस कानून को चुनौती देने वाले मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ ने अलग-अलग राय दी थी। अब इस विभाजित फैसले को वापस लेने और मामले पर फिर से विचार करने की मांग की गई थी।
पीठ ने क्या कहा?
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की पीठ ने कहा कि 'रीकॉल' (वापसी) आवेदन के साथ-साथ रेफरेंस आदेश को चुनौती देने वाली किसी भी याचिका पर पांच न्यायाधीशों की उस संविधान पीठ द्वारा विचार किया जा सकता है, जिसका गठन पहले ही 'मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023' की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के लिए किया जा चुका है।
फैसले को वापस लेने की अर्जी पर कब विचार किया जा सकता है?
सीजेआई ने यह भी कहा कि पांच न्यायाधीशों की पीठ 'रिकॉल एप्लीकेशन' (फैसले को वापस लेने की अर्जी) पर उस स्थिति में भी विचार कर सकती है, जब उस पीठ का कोई एक न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाए, जिसने पहले 'स्प्लिट वर्डिक्ट' (बंटा हुआ फैसला) दिया था।
भूषण ने क्या कहा?
भूषण ने कहा कि 'रिकॉल एप्लीकेशन' को उसी मूल पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे। इसी पीठ ने 23 सितंबर को विभाजित फैसला सुनाया था। उन्होंने बताया कि जस्टिस शर्मा अगले सप्ताह सेवानिवृत्त होने वाले हैं। भूषण ने आगे कहा कि जस्टिस शर्मा के मामले में 'कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट' (हितों का टकराव) की स्थिति है। ऐसे में फैसले को वापस लेने की अर्जी पर उसी पीठ को सुनवाई करनी चाहिए।
सीजेआई ने क्या सुझाव दिया?
सीजेआई ने जब सुझाव दिया कि 'रेफरेंस बेंच' (मामले को आगे भेजने वाली पीठ) इस अर्जी पर विचार कर सकती है, तो भूषण ने कहा कि 'कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट' के आरोपों के चलते खुद उस 'रेफरेंस ऑर्डर' को ही वापस ले लिया गया था। हालांकि, सीजेआई ने कहा कि इस मुद्दे को पांच न्यायाधीशों की उस संविधान पीठ के सामने उठाया जा सकता है, जिसका गठन 2023 के कानून को दी गई संवैधानिक चुनौती पर अंतिम फैसला करने के लिए किया गया है।
यह घटनाक्रम 23 सितंबर को जस्टिस दत्ता और जस्टिस शर्मा की ओर से सुनाए गए उस 'स्प्लिट वर्डिक्ट' के बाद सामने आया है, जिसमें यह तय किया जाना था कि 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार के लिए बड़ी पीठ की जरूरत है या नहीं।
आपत्ति क्या थी?
मुख्य आपत्ति इस बात को लेकर थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले चयन पैनल से सीजेआई को बाहर रखा गया था। इस पैनल में अब प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। जस्टिस दत्ता का मानना था कि इस चुनौती पर दो न्यायाधीशों की पीठ फैसला कर सकती है, जबकि जस्टिस शर्मा की राय थी कि इससे जुड़े महत्वपूर्ण संवैधानिक सवालों को देखते हुए मामले को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजा जाना चाहिए।
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