महंगाई ने बढ़ाई चिंता: अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 6.09% पर पहुंची, खाने-पीने की चीजें हुईं महंगी

देश में महंगाई का दबाव एक बार फिर बढ़ गया है। अक्तूबर महीने में खुदरा मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 6.09 फीसदी हो गई, जो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की निर्धारित ऊपरी सहिष्णुता सीमा से अधिक है। पिछले दो वर्षों में पहली बार खुदरा महंगाई ने केंद्रीय बैंक की तय सीमा को पार किया है। महंगाई में इस बढ़ोतरी से अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। इसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ता है, क्योंकि रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें महंगी हो जाती हैं। महंगाई पर काबू पाने के लिए रिजर्व बैंक कई कदम उठाता है और ताजा आंकड़े उसकी आगामी मौद्रिक नीतियों को भी प्रभावित कर सकते हैं।

क्या है RBI की ऊपरी सहिष्णुता सीमा?

भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में कीमतों को स्थिर रखने के उद्देश्य से महंगाई के लिए एक निर्धारित दायरा तय किया है। सरकार ने केंद्रीय बैंक को मुद्रास्फीति चार से छह फीसदी के बीच बनाए रखने का लक्ष्य दिया है। अक्तूबर में खुदरा महंगाई 6.09 फीसदी दर्ज होने के साथ ही इस सीमा को पार कर गई है। यह स्थिति रिजर्व बैंक के लिए चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है।

त्योहारी सीजन के दौरान लगातार बढ़ती महंगाई ने आम लोगों के घरेलू बजट पर भी असर डाला है। खाने-पीने की जरूरी वस्तुओं, खासकर सब्जियों और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ने से खुदरा महंगाई में तेजी आई है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की ओर से गुरुवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, अक्तूबर 2026 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति 6.09 फीसदी रही। सितंबर 2026 में यह आंकड़ा 5.5 फीसदी दर्ज किया गया था।

ताजा आंकड़ों के बाद खुदरा महंगाई ने RBI के 2 से 6 फीसदी के सहनीय दायरे (टॉलरेंस बैंड) की ऊपरी सीमा को भी पार कर लिया है। देश में उपभोक्ता कीमतों में बढ़ोतरी का यह लगातार 12वां महीना है।

अक्तूबर में कितना बढ़ा महंगाई का दायरा?

अक्तूबर के आंकड़े बताते हैं कि महंगाई का असर अब व्यापक हो गया है। इसके प्रमुख संकेत इस प्रकार हैं:

• RBI की तय सीमा से बाहर महंगाई: केंद्रीय बैंक का मध्यावधि मुद्रास्फीति लक्ष्य 4 फीसदी है। खुदरा महंगाई लगातार चार महीनों से इस स्तर से ऊपर बनी हुई है। अब यह 6 फीसदी की ऊपरी सीमा को भी पार कर गई है।

• अर्थशास्त्रियों का अनुमान: रॉयटर्स की ओर से कराए गए अर्थशास्त्रियों के सर्वे में खुदरा महंगाई 5.93 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया था। इसके लिए 5.50 से 6.60 फीसदी का दायरा बताया गया था, लेकिन वास्तविक आंकड़ा अनुमान से अधिक रहा। करीब आधे अर्थशास्त्रियों ने महंगाई के 6 फीसदी से ऊपर जाने की आशंका जताई थी।

• खुदरा महंगाई का नया आधार वर्ष: भारत ने कीमतों में बदलाव पर नजर रखने वाले बास्केट को आधुनिक बनाने के लिए 12 फरवरी 2026 को खुदरा महंगाई का आधार वर्ष (बेस ईयर) 2012 से बदलकर 2024 कर दिया था।

थाली कितनी महंगी हुई, खाद्य महंगाई में कितना उछाल?

खुदरा महंगाई में तेजी की सबसे बड़ी वजह खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी रही है। भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में खाद्य वस्तुओं का भारांक करीब 40 फीसदी है।

• खाद्य मुद्रास्फीति: सितंबर में खाद्य महंगाई की दर 7.75 फीसदी थी, जो बढ़कर अक्तूबर में 8.94 फीसदी पर पहुंच गई।

• सब्जियों और प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी: साल की शुरुआत से अब तक प्याज के दाम करीब दोगुने हो चुके हैं। इसके अलावा कमजोर और असमान मानसून के कारण प्रमुख खाद्यान्नों और सब्जियों की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे कीमतों पर दबाव बना हुआ है।

• प्रोटीन और अन्य खाद्य पदार्थ महंगे: मांस, दूध और अंडे जैसे प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अर्थशास्त्रियों ने मांस, मछली, खाद्य तेल, फल, सब्जियां और चीनी जैसी श्रेणियों में दोहरे अंकों की महंगाई की आशंका जताई है।

वैश्विक परिस्थितियों और ईंधन की कीमतों ने कैसे बढ़ाया दबाव?

घरेलू स्तर पर आपूर्ति संबंधी समस्याओं के साथ अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों ने भी बाजार में लागत बढ़ाने का काम किया है।

• आयातित खाद्य तेल की बढ़ती लागत: अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य वस्तुओं, खासकर आयातित खाद्य तेलों की कीमतों में बढ़ोतरी का असर घरेलू महंगाई पर पड़ा है।

• कच्चे तेल और युद्ध का असर: वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिका-ईरान युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अपने पुराने स्तर के मुकाबले करीब 40 फीसदी ऊपर बनी हुई हैं। इससे परिवहन की लागत बढ़ रही है और इसका असर अंततः खुदरा बाजार में वस्तुओं की कीमतों पर पड़ रहा है।

RBI के अनुमान और रेपो रेट पर क्या पड़ सकता है असर?

खुदरा महंगाई का 6 फीसदी के पार पहुंचना भारतीय रिजर्व बैंक के लिए नीतिगत स्तर पर बड़ी चुनौती बन गया है।

• सालाना महंगाई अनुमान में बदलाव: केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए औसत मुद्रास्फीति का अनुमान पहले के 5 फीसदी से बढ़ाकर 5.2 फीसदी कर दिया है। यह रॉयटर्स के 5.1 फीसदी के औसत अनुमान से भी अधिक है।

• रेपो रेट में बढ़ोतरी की आशंका: RBI ने अक्तूबर में ही ब्याज दरें बढ़ाने का सिलसिला (रेट-हाइक साइकिल) शुरू किया था। आर्थिक जानकारों और रॉयटर्स पोल के मुताबिक, महंगाई पर नियंत्रण के लिए केंद्रीय बैंक दिसंबर में होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो रेट को 25 आधार अंक यानी 0.25 फीसदी बढ़ाकर 5.75 फीसदी कर सकता है।

आगे क्या रह सकता है महंगाई का रुख?

खाद्य पदार्थों की कीमतों में लगातार बने दबाव और वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की ऊंची कीमतों को देखते हुए आने वाले महीनों में भी महंगाई से राहत मिलने की संभावना कम है। अब दिसंबर में होने वाली RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक पर सबकी नजरें रहेंगी। इस बैठक में ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी का असर आवास और व्यक्तिगत ऋणों पर पड़ सकता है, जिससे ये कर्ज महंगे हो सकते हैं।