'E50 आएगा, वाहन खराब होंगे', केजरीवाल के दावे पर भाजपा का पलटवार; E20 पर सियासी संग्राम

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और भाजपा के आईटी विभाग प्रमुख अमित मालवीय के बीच एक्स पर तीखी बहस देखने को मिली। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) में इथेनॉल मिश्रण की योजना बना रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि ई20 ईंधन के बाद पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को 50 फीसदी से अधिक बढ़ाया जा सकता है।

केजरीवाल ने लोगों से अपील की कि वे फिलहाल नए पेट्रोल और डीजल वाहन खरीदने से बचें।

केजरीवाल का दावा- सरकार ला रही ई50

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार पहले ही ई0 और ई10 वाहनों में ई20 पेट्रोल डालकर उन्हें नुकसान पहुंचा चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना वैज्ञानिक अध्ययन को महत्व दिए सरकार ई50 लागू करने की तैयारी कर रही है।

केजरीवाल ने अमित मालवीय को चुनौती देते हुए कहा कि ई20 पेट्रोल लागू करने से पहले किए गए किसी भी अध्ययन को सार्वजनिक किया जाए।

अमित मालवीय ने आरोपों को किया खारिज

भाजपा आईटी विभाग प्रमुख अमित मालवीय ने केजरीवाल के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने ई20 से आगे इथेनॉल मिश्रण बढ़ाने का कोई फैसला नहीं लिया है।

उन्होंने कहा कि केजरीवाल का तर्क तथ्यों पर नहीं बल्कि डर फैलाने पर आधारित है। मालवीय ने बताया कि ई20 को बिना वैज्ञानिक अध्ययन के लागू नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि देश में इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम पिछले दो दशकों से अधिक समय से चरणबद्ध तरीके से चल रहा है।

ई20 को लेकर आप और भाजपा में बढ़ी तकरार

केजरीवाल ने सूत्रों का हवाला देते हुए दावा किया कि मोदी सरकार एटीएफ में भी इथेनॉल मिश्रण करने की योजना बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सही समय का इंतजार कर रही है और इसके बाद पेट्रोल में 50 फीसदी से ज्यादा इथेनॉल मिलाने की तैयारी करेगी।

उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति आज ई20 वाहन खरीदता है तो आने वाले समय में ई50 पेट्रोल डालने से वाहन को नुकसान हो सकता है। केजरीवाल ने इसे विज्ञान और तकनीक की अनदेखी बताया।

भाजपा ने केजरीवाल पर लगाया डर फैलाने का आरोप

अमित मालवीय ने केजरीवाल पर फर्जी खबर फैलाने और अनावश्यक माहौल बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ई50 को लेकर चर्चा केवल डर की राजनीति है।

मालवीय ने कहा कि ई20 कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था। इसे लागू करने से पहले व्यापक परीक्षण किए गए और सभी संबंधित पक्षों से चर्चा की गई थी।