बिहार कैबिनेट के बड़े फैसले, पंचायतों को मिलेगा टैक्स वसूली का अधिकार; दो नए एयरपोर्ट की तैयारी

पटना। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर सहमति बनी, जिनमें पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने, स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति सुधारने, मोटर वाहन कर में बदलाव और नए हवाई अड्डों के निर्माण से जुड़े निर्णय शामिल हैं।

सरकार के अनुसार, इन फैसलों से राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ-साथ विकास योजनाओं को गति मिलेगी और राजस्व व्यवस्था भी मजबूत होगी।

पंचायत क्षेत्रों का होगा नया परिसीमन

कैबिनेट ने बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद क्षेत्रों के पुनर्गठन एवं परिसीमन को मंजूरी दी है।

यह प्रक्रिया वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर पूरी की जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व तय करने में मदद मिलेगी।

नए परिसीमन से पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा। साथ ही प्रशासनिक कामकाज में सुधार और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने में भी सहायता मिलेगी।

पंचायतों को मिलेगा टैक्स और शुल्क लेने का अधिकार

मंत्रिमंडल ने ग्राम पंचायत कर, दर एवं शुल्क नियमावली-2026 के प्रारूप को भी मंजूरी दे दी है।

इसके तहत ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स वसूलने का अधिकार मिलेगा। इसके अलावा व्यापार, पेशा और उद्योग से जुड़े शुल्क भी तय नियमों के अनुसार लिए जा सकेंगे।

पंचायतों की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के बदले भी शुल्क लिया जा सकेगा। हालांकि, सरकार अधिकतम सीमा तय करेगी, जिसके अंदर पंचायतें अपनी दरें निर्धारित करेंगी।

सरकार का मानना है कि इस कदम से पंचायतों की आमदनी बढ़ेगी और वे विकास कार्यों के लिए केवल सरकारी अनुदान पर निर्भर नहीं रहेंगी।

दोपहिया और व्यावसायिक वाहनों पर बढ़ेगा टैक्स

कैबिनेट ने बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।

नए बदलाव के तहत एकमुश्त मोटर वाहन कर देने वाले दोपहिया वाहनों पर कर में एक प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। वहीं तिपहिया वाहनों पर एक हजार रुपये अतिरिक्त टैक्स लगाया जाएगा।

व्यावसायिक वाहनों से जुड़े कर में भी बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। सरकार के मुताबिक, लंबे समय से कर दरों में बड़ा बदलाव नहीं किया गया था, इसलिए नई व्यवस्था से राज्य के राजस्व में वृद्धि होने की उम्मीद है।

राजगीर और रोहतास-कैमूर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की दिशा में कदम

बिहार सरकार ने राजगीर और रोहतास-कैमूर क्षेत्र में प्रस्तावित नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया है।

बैठक में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) और राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई। इसके बाद दोनों स्थानों पर एयरपोर्ट निर्माण की संभावनाओं को लेकर पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन शुरू किया जाएगा।

इस अध्ययन में तकनीकी, भौगोलिक और अन्य जरूरी पहलुओं की जांच की जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे एयरपोर्ट परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

पर्यटन और निवेश को मिलेगा बढ़ावा

सरकार के अनुसार, नए हवाई अड्डों के निर्माण से बिहार में पर्यटन और निवेश के अवसर बढ़ेंगे।

राजगीर जैसे पर्यटन केंद्र को बेहतर हवाई संपर्क मिलने से पर्यटकों की संख्या बढ़ने की संभावना है। वहीं रोहतास और कैमूर क्षेत्रों में उद्योग और व्यापारिक गतिविधियों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है।

राज्य सरकार ने इन फैसलों को बिहार के बुनियादी ढांचे और स्थानीय प्रशासन को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम बताया है।