भारत ने अमेरिकी संस्था USCIRF को दिया करारा जवाब, राजदूत क्वात्रा बोले- पहले अपने पूर्वाग्रहों को परखे

वाशिंगटन। भारत पर धार्मिक भेदभाव के आरोप लगाने वाली अमेरिकी संस्था यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम (यूएससीआइआरएफ) को भारत की ओर से कड़ा जवाब दिया गया है।

अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने संस्था को पहले अपने पूर्वाग्रहों की समीक्षा करने और दूसरों को उपदेश देने से बचने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि संस्था के पक्षपातपूर्ण और अधूरी जानकारी पर आधारित आकलन भारत की संवैधानिक प्रतिबद्धताओं को प्रभावित नहीं कर सकते।

भारत ने यूएससीआइआरएफ को दिया जवाब

दरअसल, यूएससीआइआरएफ ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर शरजील इमाम की प्रोफाइल साझा की थी। इसके साथ ही संस्था ने आरोप लगाया था कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की पैरवी करने वाले एक मुस्लिम व्यक्ति को हिरासत में रखा गया है।

इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि यूएससीआइआरएफ को भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है।

उन्होंने कहा कि भारत संविधान के तहत सभी धर्मों को समान अधिकार देने और धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। संस्था पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जिस स्वतंत्रता का वह स्वयं उपयोग करती है, उसी के तहत उसे सलाह है कि पहले अपने पूर्वाग्रहों की जांच करे और दूसरों को उपदेश देना बंद करे। भारत यूएससीआइआरएफ के एजेंडा-प्रेरित बयानों के बावजूद लगातार आगे बढ़ रहा है।

क्या है शरजील इमाम से जुड़ा मामला?

एएनआइ के मुताबिक, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र शरजील इमाम पर फरवरी 2020 में हुए उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश रचने का आरोप है।

इन दंगों में 53 लोगों की जान गई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अगस्त 2020 में दर्ज एफआइआर 59/2020 के तहत उन पर भारतीय दंड संहिता और गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के अंतर्गत आरोप लगाए गए थे।

इमाम को अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए 4 से 10 अक्टूबर तक सात दिनों की अंतरिम जमानत दी गई थी। इस दौरान उनके इंटरनेट मीडिया के इस्तेमाल और पत्रकारों से बातचीत करने पर पाबंदी लगाई गई थी।

दिल्ली पुलिस का आरोप था कि एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान मौजूद रहकर उन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया। हालांकि, वीडियो फुटेज में पत्रकार के साथ उनकी सीधी बातचीत साबित नहीं होने और उसी शाम उनके जेल में आत्मसमर्पण करने की जानकारी के आधार पर अदालत ने जमानत रद्द करने की पुलिस की अर्जी पर विचार करने से इनकार कर दिया।

1998 में हुई थी यूएससीआइआरएफ की स्थापना

गौरतलब है कि अमेरिकी सरकार ने वर्ष 1998 में अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत यूएससीआइआरएफ की स्थापना की थी। यह एक सलाहकार संस्था है और इसकी सिफारिशें अमेरिकी विदेश विभाग के लिए बाध्यकारी नहीं हैं।

भारत लंबे समय से संस्था के आकलनों को पक्षपातपूर्ण और अविश्वसनीय बताता रहा है।