किसानों को मोदी सरकार की बड़ी राहत, रबी सीजन के लिए 62,370 करोड़ की उर्वरक सब्सिडी मंजूर

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों और छोटे कारोबारियों से जुड़े दो अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने रबी सीजन 2026-27 के लिए फास्फेट और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) की नई दरें स्वीकृत कर दी हैं। इसके तहत किसानों को करीब 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी।

यह आवंटन पिछले रबी सीजन 2025-26 की जरूरत के मुकाबले लगभग 24,418 करोड़ रुपये अधिक है। नई सब्सिडी दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि पश्चिम एशिया में जारी संकट और रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है। इसके बावजूद सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त सब्सिडी देने का फैसला किया है।

उन्होंने बताया कि उर्वरकों और उनके कच्चे माल की वैश्विक कीमतों के मौजूदा रुझान को देखते हुए सब्सिडी दरों को तर्कसंगत बनाया गया है। इसके बावजूद 50 किलोग्राम डीएपी (डाय-अमोनियम फास्फेट) बैग का खुदरा मूल्य 1,350 रुपये ही रखा जाएगा।

सरकार उर्वरक निर्माताओं और आयातकों के माध्यम से किसानों को डीएपी सहित पीएंडके उर्वरकों के 28 ग्रेड रियायती दरों पर उपलब्ध करा रही है। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2010 को हुई थी।

रबी 2026-27 में डीएपी और एनपीकेएस समेत सभी पीएंडके उर्वरकों पर मिलेगी सब्सिडी

केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, रबी सीजन 2026-27 के दौरान डीएपी और एनपीकेएस ग्रेड सहित सभी पीएंडके उर्वरकों पर निर्धारित नई दरों के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। इसका उद्देश्य किसानों को किफायती कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराना और उनकी लागत को नियंत्रित रखना है।

मुद्रा योजना के लिए अगले पांच साल तक जारी रहेगी ऋण गारंटी सुविधा

किसानों को राहत देने के साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी भी दी है। यह व्यवस्था 31 मार्च 2031 तक लागू रहेगी।

इस योजना के तहत राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के माध्यम से ऋण देने वाली संस्थाओं को कर्ज की अदायगी नहीं होने की स्थिति में गारंटी कवर उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये का कोष स्वीकृत किया गया है।

इस फैसले से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत 12.6 लाख करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। जनवरी 2016 में शुरू हुई इस योजना के तहत सितंबर 2026 तक ऋण देने वाली संस्थाएं 60.36 करोड़ से अधिक ऋण मंजूर कर चुकी हैं। मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण को बढ़ाने में इस गारंटी व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

छोटे उद्यमों को 20 लाख रुपये तक के कर्ज पर मिलेगा गारंटी कवर

सीजीएफएमयू के तहत सूक्ष्म उद्यमों को 20 लाख रुपये तक के ऋण पर गारंटी सुरक्षा दी जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाताधारकों को बैंकों की ओर से मिलने वाली 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी इस दायरे में शामिल होगी।

स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को दिए जाने वाले 10 लाख से 20 लाख रुपये तक के पोर्टफोलियो वाले ऋणों को भी योजना के तहत कवर किया जाएगा।

कैबिनेट ने गारंटी शुल्क में भी कटौती की है। इसे पहले के 1 प्रतिशत सालाना से घटाकर 0.75 प्रतिशत कर दिया गया है।

यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से लेकर 2030-31 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले सभी ऋणों पर लागू होगी।