IAS शिखर अग्रवाल की बढ़ीं मुश्किलें, ACB जांच पर रोक लगाने से हाई कोर्ट का इनकार

HIGHLIGHTS
- राजस्थान हाई कोर्ट ने IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल की याचिका खारिज कर दी।
- अग्रवाल ने ACB जांच से अंतरिम सुरक्षा की मांग की थी।
- मामला अनंता रिसॉर्ट से 64 विला और कॉटेज खरीदने से जुड़ा है।
जयपुर। राजस्थान हाई कोर्ट ने गुरुवार को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल की याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में उन्होंने गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाली निजी रिसॉर्ट कंपनी अनंता रिसॉर्ट्स से 64 विला और कॉटेज खरीदने के मामले में एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) की जांच से अंतरिम राहत मांगी थी।
आरोप है कि ये विला अग्रवाल, उनकी आईपीएस अधिकारी पत्नी प्रशाखा माथुर, उनके दो बेटों और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर खरीदे गए थे। सुनवाई के दौरान जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकल पीठ ने एसीबी जांच को चुनौती देने वाली अग्रवाल की याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।
अग्रवाल के वकील ने क्या दलील दी?
अग्रवाल के वकील ने अदालत में कहा कि अधिकारी को गलत तरीके से इस मामले में फंसाया जा रहा है। उन्होंने शुरुआती जांच के साथ ही इसके बाद होने वाली किसी भी कार्रवाई, जिसमें एफआईआर दर्ज करना भी शामिल है, से सुरक्षा देने की मांग की।
हालांकि, एसीबी बुधवार को ही शिखर अग्रवाल के अलावा गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मुकुंद सरन गोयल और संजय गोयल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चुकी थी।
हाई कोर्ट ने क्या टिप्पणी की?
जस्टिस उपमन ने कहा कि अगर अग्रवाल को गिरफ्तारी का डर है और वे इससे सुरक्षा चाहते हैं तो उन्हें अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करना चाहिए। वहीं, राज्य सरकार की ओर से पेश एडवोकेट जनरल राजेंद्र प्रसाद ने जवाब तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा।
अदालत ने माना कि किसी भी अंतरिम राहत पर विचार करने से पहले राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना जरूरी है। इसी आधार पर कोर्ट ने एसीबी की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अग्रवाल ने 17 नवंबर को याचिका दाखिल कर एसीबी की जांच को चुनौती दी थी।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला 27 अक्टूबर को उस समय चर्चा में आया, जब ऐसी खबरें सामने आईं कि शिखर अग्रवाल, उनकी पत्नी, दोनों बेटों और परिवार के अन्य सदस्यों ने एक ही कंपनी से संपत्तियां खरीदी हैं। जांच में सामने आया कि अग्रवाल परिवार ने ढाई साल की अवधि में अनंता के 64 विला और कॉटेज खरीदे हैं।
जांचकर्ताओं ने गुरुवार को बताया कि एसीबी द्वारा शिखर अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने से कुछ सप्ताह पहले उनके बेटों ने जयपुर के अनंता रिसॉर्ट में 24 विला खरीदे थे। इनकी कुल कीमत 2.64 करोड़ रुपये थी, जो रिसॉर्ट की प्रचार सामग्री में बताई गई कीमतों से काफी कम थी।
बुधवार को दर्ज एफआईआर के मुताबिक, जयपुर के अनंता रिसॉर्ट में विला 11 लाख रुपये प्रति यूनिट की दर से खरीदे गए, जबकि ब्रोशर में इसी आकार के विला की कीमत 59 लाख रुपये बताई गई थी। जांचकर्ताओं का कहना है कि इस खरीद के बाद पिछले ढाई वर्षों में अग्रवाल और उनके परिवार की ओर से अनंता ब्रांड की संपत्तियों के तहत खरीदे गए विला और कॉटेज की संख्या कथित तौर पर 64 हो गई है।
'शिखर अग्रवाल ने पद का दुरुपयोग किया'
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, एसीबी के एक अधिकारी ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया, "ये चीजें पद के दुरुपयोग के दायरे में आती हैं और कोई भी फैसला लेने से पहले इस मामले की जांच की जाएगी।"
एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि शिखर अग्रवाल ने करीब दो दशकों तक अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया। आरोप के मुताबिक, उन्होंने गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड को अनुचित लाभ पहुंचाया। यह कंपनी अनंता ब्रांड के तहत रिसॉर्ट संचालित करती है। इसके बदले अग्रवाल और उनके परिवार को आर्थिक लाभ मिला।
एजेंसी के अनुसार, वह 2006 से 2026 के बीच लिए गए आधिकारिक फैसलों की जांच कर रही है। इस अवधि में अग्रवाल उदयपुर के जिला कलेक्टर, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (RSPCB) के अध्यक्ष और अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) सहित कई महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर रहे।
एफआईआर में तीन चरणों में संपत्तियां खरीदने का आरोप
एफआईआर में संपत्तियों की खरीद के तीन अलग-अलग चरणों का उल्लेख किया गया है। अक्टूबर 2023 में उदयपुर के बुझदा रिसॉर्ट में 20 कॉटेज खरीदे गए थे। ये कॉटेज शिखर अग्रवाल और उनकी पत्नी प्रशाखा माथुर के नाम पर थे। प्रत्येक कॉटेज की कीमत 15 लाख रुपये बताई गई थी।
इसके बाद मार्च 2026 में अलवर के अनंता अजबगढ़ रिसॉर्ट में परिवार के सदस्यों के नाम पर 20 कॉटेज खरीदे गए। इनमें 16.5 लाख रुपये प्रति यूनिट की कीमत वाले 14 विला, 15 लाख रुपये कीमत वाले चार विला और 14 लाख रुपये के दो विला शामिल थे। इसके अलावा, पिछले महीने जयपुर में 24 अन्य विला खरीदे गए।
एफआईआर में यह आरोप भी लगाया गया है कि नियमों में बदलाव और मंजूरियों के जरिए कंपनी को अपनी अड़चनें दूर करने में मदद मिली।
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