बिहार में 18 जिलों की दवा दुकानों पर छापेमारी, 17 से अधिक जगहों पर मिली गड़बड़ी

HIGHLIGHTS
- बिहार के 18 जिलों में दवा दुकानों पर एक साथ छापेमारी की गई।
- औषधि नियंत्रण विभाग ने कुल 34 स्थानों पर जांच अभियान चलाया।
- 17 से अधिक जगहों पर नियमों का उल्लंघन और अनियमितताएं मिलीं।
पटना। बिहार में दवाओं की अवैध बिक्री और संदिग्ध दवाओं के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए औषधि नियंत्रण विभाग ने व्यापक कार्रवाई की है। गुरुवार (19 नवंबर) को प्रदेश के 18 जिलों में दवा दुकानों पर एक साथ छापेमारी और जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान कुल 34 ठिकानों की जांच की गई, जिनमें 17 से अधिक स्थानों पर अनियमितताएं पाई गईं। वहीं, बिना लाइसेंस संचालित एक दवा दुकान में दवाओं को सील कर दिया गया। संबंधित दुकानदार के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।
जांच के दौरान दवाओं की खरीद-बिक्री से जुड़े रिकॉर्ड में गड़बड़ी, संदिग्ध दवाओं की बिक्री और जरूरी रजिस्टरों का रखरखाव नहीं किए जाने के मामले सामने आए। पटना के जीएम रोड स्थित तीन दवा प्रतिष्ठानों की भी विशेष जांच की गई, जहां कई दवाओं की प्रामाणिकता को लेकर संदेह जताया गया है।
18 जिलों में 34 स्थानों पर छापेमारी
औषधि नियंत्रण विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, यह अभियान पटना, मधेपुरा, पूर्णिया, भोजपुर, वैशाली, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, सुपौल, सारण, औरंगाबाद, भागलपुर, गयाजी, बक्सर, कटिहार, कैमूर, मधुबनी और मुंगेर में चलाया गया।
शुरुआती जांच में 17 से अधिक स्थानों पर नियमों का उल्लंघन पाया गया। इसके अलावा बिना लाइसेंस चल रही एक दुकान में दवाओं को सील किया गया है। विभाग ने साफ किया है कि दवा कारोबार से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
पटना के जीएम रोड पर तीन दवा प्रतिष्ठानों की जांच
पटना के जीएम रोड स्थित सागर मेडिको, मुरली फार्मा और पॉपुलर दवा प्रतिष्ठानों में विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान तीनों दुकानों पर अलग-अलग तरह की अनियमितताएं सामने आईं और कुछ दवाओं की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठे।
सागर मेडिको से आयुर्वेदिक दवाओं के चार नमूने लिए गए
सागर मेडिको की जांच के दौरान संदेह के आधार पर चार आयुर्वेदिक दवाओं के नमूने लिए गए। विभाग को आशंका है कि इन दवाओं में एलोपैथिक औषधीय तत्व मिलाए गए हो सकते हैं। इसकी पुष्टि के लिए नमूनों की जांच कराई जाएगी।
मुरली फार्मा में खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड में मिली गड़बड़ी
मुरली फार्मा की जांच में दवाओं की खरीद-बिक्री और रिकॉर्ड के रखरखाव से जुड़ी कई अनियमितताएं मिलीं। प्रतिष्ठान की ओर से टीबी यानी क्षय रोग के उपचार में इस्तेमाल होने वाली तीन दवाओं और एनआरएक्स (NRx) श्रेणी की एक दवा की बिक्री का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया।
इसके साथ ही दो अन्य दवाओं की खरीद से संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। जांच के दौरान शेड्यूल एच-1 (Schedule H1) का अनिवार्य रजिस्टर भी नहीं मिला। दवाओं की बिक्री से जुड़े अन्य जरूरी रिकॉर्ड भी दुकानदार उपलब्ध नहीं करा सका।
इसी प्रतिष्ठान में एजिथ्राल-500 (Azithral 500) नाम की एक संदिग्ध दवा भी मिली। इस दवा पर मौजूद क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो रहा था। विभाग ने इसकी एक स्ट्रिप निर्माता कंपनी को भेजकर प्रामाणिकता की जांच के लिए अपने पास ली है। कंपनी की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पॉपुलर में पांच दवाओं की प्रामाणिकता पर संदेह
जीएम रोड स्थित पॉपुलर दवा प्रतिष्ठान में भी पांच दवाओं को संदिग्ध पाया गया है। इन दवाओं को सत्यापन के लिए संबंधित निर्माता कंपनियों के पास भेजा गया है। शुरुआती जांच में कंपनी ने भी इन दवाओं को अपना उत्पाद मानने पर संदेह जताया है। वहीं, दवाओं की तस्वीरों का मिलान करने पर भी अंतर सामने आया है। विभाग विस्तृत जांच रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई करेगा।
भोजपुर और सारण में भी संदिग्ध दवाएं मिलीं
भोजपुर जिले के पीरो स्थित रंजन मेडिकल एजेंसी में जांच के दौरान नारकोटिक श्रेणी की औषधि मिली है। विभाग इस मामले में जरूरी जांच कर रहा है।
वहीं, सारण जिले के छपरा में एक दवा दुकान पर ऐसी दवाएं मिलीं, जिनकी निर्माण अनुमति, औषधीय संरचना और लेबलिंग को लेकर संदेह है। इन दवाओं से जुड़े जरूरी दस्तावेज और तथ्यों का सत्यापन कराने के लिए संबंधित निर्माता कंपनी से पत्राचार किया जाएगा।
आगे भी जारी रहेगा छापेमारी अभियान
औषधि नियंत्रण विभाग ने सभी सहायक औषधि नियंत्रकों और औषधि निरीक्षकों को दवाओं के अवैध निर्माण, बिक्री और सरकारी दवाओं के दुरुपयोग से जुड़े मामलों की नियमित जांच करने का निर्देश दिया है।
विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में भी राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में विशेष छापेमारी और औचक निरीक्षण जारी रहेंगे। सरकारी दवाओं की अवैध बिक्री, बिना लाइसेंस दवा कारोबार, बिना अनुमति दवाओं के निर्माण और खरीद-बिक्री के अनिवार्य रिकॉर्ड नहीं रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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