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लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष Akhilesh Yadav ने बिजली दरों और महंगाई को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली बिलों में बढ़ोतरी का बोझ जनता पर डाला जा रहा है और इसे आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी से जोड़कर देखा जाना चाहिए। सोमवार को जारी अपने बयान में अखिलेश यादव ने कहा कि जून माह से आने वाले बिजली बिल उपभोक्ताओं की परेशानियां बढ़ा सकते हैं। उनका दावा है कि बिजली शुल्क में की जा रही बढ़ोतरी का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया…
संभल। उत्तर प्रदेश के संभल थाना क्षेत्र में वर्ष 2025 में पति पर तेजाब फेंकने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने सुनवाई के दौरान महिला को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास और 1,76,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा मात्र 10 सुनवाइयों के बाद सुरक्षित किए गए निर्णय के आधार पर सोमवार को घोषित किया गया। जानकारी के अनुसार, यह मामला 24 मार्च 2025 को उस समय सामने आया था जब वादिनी नाजुक ने पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र सौंपकर अ…
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के नए पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कृष्ण ने पदभार संभालने के बाद साफ किया है कि राज्य में अपराध के खिलाफ सरकार की “जीरो टॉलरेंस” नीति पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई अपराधी पुलिस पर हमला करता है या गोली चलाता है, तो पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एनकाउंटर की नीति भी लागू की जाएगी। उनका कहना था कि राज्य के हर नागरिक को सुरक्षा का पूरा भरोसा मिलना चाहिए। सोमवार को पुलिस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीजीपी ने कहा कि महिलाओं और व्यापा…
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कृष्ण ने अपने कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर सोमवार को पुलिस मुख्यालय में प्रेसवार्ता की। इस दौरान उन्होंने राज्य में कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग सुधारों से जुड़ी प्रमुख उपलब्धियों को साझा किया। 10 प्राथमिकताओं पर केंद्रित रहा एक वर्ष का कार्य डीजीपी ने बताया कि पिछले एक वर्ष में पुलिस विभाग ने 10 प्रमुख प्राथमिकताओं पर काम किया है। इनमें महिला सुरक्षा, साइबर अपराध पर नियंत्रण, संगठित अपराध पर कार्रवाई और पुलिसकर्मिय…
लखनऊ में प्रदेश सरकार की वार्षिक स्थानांतरण नीति 2026-27 के तहत तबादलों के लिए निर्धारित समय सीमा के अंतिम दिन रविवार को प्रशासनिक स्तर पर काफी हलचल देखने को मिली। शासन से लेकर विभागीय मुख्यालयों तक देर रात तक तबादला प्रक्रिया सक्रिय रही। छुट्टी के बावजूद कई विभागों के कार्यालय खुले रहे और अधिकारी दिनभर लंबित फाइलों के निस्तारण में जुटे रहे। शाम से लेकर देर रात तक विभिन्न विभागों में तबादला आदेश जारी किए जाते रहे। उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और बैठकें समय सीमा समाप्त होने से पहले अधिकतम तबादलो…
