विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा की सबसे चर्चित योजना महिला समृद्धि योजना को बजट में जगह मिली है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने 5,100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इसके तहत पात्र महिलाओं को 2,500 रुपये की मासिक सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार का यह कदम महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, निर्णय लेने की क्षमता और आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए लिया गया है। इसके अलावा, सरकार ने बजट में महिलाओं को कई सौगातें दी हैं। मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 210 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ऐसे में इस योजना के तहत कुल लाभ राशि बढ़कर 21,000 रुपये हो जाएगी। साथ ही, गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 6 पोषण किट मिलेंगी।
पालना-राष्ट्रीय क्रेच योजना के लिए 50 करोड़
पालना-राष्ट्रीय क्रेच योजना के लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है। इसके अंतर्गत 500 पालना-आंगनबाड़ी-सह-क्रेच केंद्रों को शुरू किया जाएगा, ताकि महिलाएं अपने बच्चों के जन्म के बाद भी कार्य करती रहें। इसके अलावा दिल्ली में चल रहे 14 कामकाजी महिला छात्रावासों के अतिरिक्त दो नए सखी निवास शुरू किए जाएंगे। यही नहीं, सामाजिक सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देने के लिए 10,047 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जिसमें से 9,780 करोड़ रुपये सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास व अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की योजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं।
वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ी पेंशन
बजट में वरिष्ठ नागरिकों का भी खास ख्याल रखा गया है। 60-69 साल के वरिष्ठ नागरिकों के लिए मासिक सहायता बढ़ाकर 2,500 रुपये की गई है। 70 वर्ष से अधिक आयु वालों को 3,000 रुपये की मासिक सहायता सरकार देगी। साथ ही, 60-69 साल के बीच अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक समुदायों के वरिष्ठ नागरिकों को 500 रुपये की अतिरिक्त मासिक सहायता मिलेगी। वहीं, बेसहारा महिलाओं और दिव्यांगजनों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता 2,500 से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों को विश्राम और सामाजिक गतिविधियों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करने के लिए ‘वरिष्ठ नागरिकों के मनोरंजन केंद्रों की जीआईए’ योजना को हरी झंडी दी गई है। इसके तहत 20 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
डॉ. बीआर अंबेडकर वजीफा योजना की सौगात
आईटीआई, कौशल केंद्रों और पॉलिटेक्निक में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को 1,000 रुपये का मासिक वजीफा मिलेगा। इससे वे सशक्त बनेंगे। ऐसे में दिल्ली सरकार डॉ. बीआर आंबेडकर वजीफा योजना लाई है। इसके तहत 5 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। माइनॉरिटी एंड हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (डीएसएफडीसी) में सुधार के लिए ‘डीएसएफडीसी के पुनरुद्धार के लिए जीआईए’ योजना के तहत 2 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसके अलावा प्रत्येक गांव और किसान को सशक्त बनाने के लिए विकास विभाग को 1,157 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
ग्रामीण और शहरी गांवों का समग्र विकास
सरकार ने ‘पीएम किसान सम्मान निधि-राज्य टॉप-अप योजना’ के तहत 4.85 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। इसके अंतर्गत किसानों को ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ योजना के तहत 6,000 रुपये वार्षिक सहायता के अतिरिक्त 3,000 रुपये तीन किस्तों में दिए जाएंगे। वहीं, घुमनहेड़ा गांव में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित मॉडल गौशाला स्थापित करने के लिए 40 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, बेघर लोगों के पुनर्वास के लिए 5 करोड़ रुपये का बजट पेश होगा। दिल्ली के ग्रामीण एवं शहरी गांवों के समग्र विकास के लिए सड़कों, नालियों, स्ट्रीट लाइटों, सामुदायिक भवनों और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
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