बांकीपुर उपचुनाव से पहले जन सुराज को झटका, प्रो. केसी सिन्हा समेत कई नेताओं ने थामा भाजपा का दामन

पटना। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को बड़ा झटका लगा है। पार्टी से जुड़े कई प्रमुख नेताओं ने बुधवार को भाजपा का रुख कर लिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने इन नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई।

भाजपा में शामिल होने वालों में प्रसिद्ध गणितविद् और शिक्षाविद् प्रो. केसी सिन्हा, दीघा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी बिट्टू सिंह और मनेर सीट से पूर्व उम्मीदवार गोपाल सिंह प्रमुख रूप से शामिल हैं। चुनावी माहौल के बीच इन नेताओं के भाजपा में जाने को जन सुराज के लिए सियासी नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है।

प्रो. केसी सिन्हा की शिक्षा जगत में अलग पहचान

प्रो. केसी सिन्हा बिहार के साथ-साथ देशभर में गणित शिक्षा के क्षेत्र में एक जाना-पहचाना नाम हैं। भोजपुर जिले में जन्मे प्रो. सिन्हा ने अपनी उच्च शिक्षा में शानदार प्रदर्शन किया और बीएससी व एमएससी में स्वर्ण पदक हासिल किया।

उन्होंने पटना साइंस कॉलेज में गणित के प्रोफेसर के रूप में लंबे समय तक सेवाएं दीं। अध्यापन के अलावा उन्होंने गणित विषय पर कई किताबें भी लिखीं। उनकी 70 से अधिक पुस्तकें प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय हैं।

2025 चुनाव से पहले जन सुराज में हुए थे शामिल

प्रो. केसी सिन्हा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी का हाथ थामा था। पार्टी ने उन्हें पटना की कुम्हरार विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा था।

हालांकि, वह चुनाव जीतने में सफल नहीं हो सके। कुम्हरार सीट पर भाजपा के संजय कुमार ने जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे। प्रो. सिन्हा को करीब 15 हजार वोट मिले थे और वह तीसरे स्थान पर रहे थे।

उपचुनाव के बीच भाजपा के लिए अहम कदम

बांकीपुर उपचुनाव के दौरान इन नेताओं का भाजपा में शामिल होना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खासतौर पर प्रो. केसी सिन्हा की शिक्षा क्षेत्र में पहचान और छात्रों के बीच उनकी लोकप्रियता भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।

वहीं, जन सुराज बिहार में अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे समय में पार्टी के प्रमुख चेहरों का साथ छोड़ना उसके लिए चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार, आने वाले चुनावी समीकरणों पर इस बदलाव का असर पड़ सकता है।