सियांग मेगा डैम पर विरोध के बीच अरुणाचल पहुंचे अमित शाह, बोले- संस्कृति से नहीं होगा समझौता

HIGHLIGHTS
- अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित 11,200 मेगावाट के सियांग प्रोजेक्ट को लेकर विरोध जारी है।
- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंचे।
- शाह ने स्थानीय लोगों को उनकी संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं की रक्षा का भरोसा दिया।
ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश में 11,200 मेगावाट क्षमता वाली प्रस्तावित सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट (SUMP) को लेकर विरोध तेज होने के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को राज्य के दौरे पर पहुंचे। ईटानगर के पास बांदरदेवा स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों को आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार उनकी परंपराओं, संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं की पूरी सुरक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को लेकर आगे का रास्ता बातचीत के माध्यम से ही निकाला जाएगा।
'आपकी चिंताओं को समझने और सुनने आया हूं'
सियांग परियोजना को लेकर अपने पहले सार्वजनिक बयान में गृह मंत्री अमित शाह ने माना कि स्थानीय लोगों की कई चिंताएं महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि वह सियांग क्षेत्र के लोगों की भावनाओं और आशंकाओं से परिचित हैं और उनकी समस्याओं को सीधे सुनने तथा दूर करने के उद्देश्य से ही अरुणाचल प्रदेश आए हैं।
स्थानीय समुदाय को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि सियांग के भाई-बहनों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि सकारात्मक बातचीत के जरिए ही इस मामले का समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने लोगों से कहा कि उन्हें किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का पूरा सम्मान: शाह
अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि स्थानीय संस्कृति के प्रति सरकार और उनका व्यक्तिगत सम्मान भी उतना ही है, जितना यहां के लोगों का है। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्षेत्र की परंपराओं, संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं से किसी तरह का समझौता किए बिना ही आगे बढ़ा जाएगा।
गृह मंत्री ने स्थानीय लोगों से अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ बातचीत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोग राज्य प्रशासन के माध्यम से अपनी चिंताएं और बातें केंद्रीय गृह मंत्रालय तक पहुंचा सकते हैं।
क्यों हो रहा है सियांग प्रोजेक्ट का विरोध?
अरुणाचल प्रदेश के सियांग और ऊपरी सियांग जिलों में रहने वाले मूल निवासी आदि समुदाय के लोग और कई स्थानीय संगठन इस बड़ी बांध परियोजना का विरोध कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में विरोध प्रदर्शन तेज हुए हैं। इसके पीछे कई प्रमुख वजहें बताई जा रही हैं।
अस्तित्व और संस्कृति पर खतरे की आशंका
आदि समुदाय के कई परिवारों के लिए सियांग नदी सिर्फ आजीविका का जरिया नहीं है, बल्कि इसका संबंध उनके इतिहास, पारंपरिक मान्यताओं और सांस्कृतिक रीति-रिवाजों से भी है। स्थानीय लोगों को आशंका है कि बांध बनने से उनके पुश्तैनी गांव, जमीन और सांस्कृतिक पहचान पर संकट आ सकता है।
पर्यावरण और भूकंप का खतरा
स्थानीय निवासियों और संगठनों का कहना है कि सियांग घाटी का पर्यावरण बेहद संवेदनशील है। इसके अलावा यह क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से भी खतरनाक जोन में आता है। ऐसे संवेदनशील इलाके में इतने बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य के गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
परियोजना की प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि परियोजना को आगे बढ़ाने से पहले स्थानीय लोगों के साथ पर्याप्त विचार-विमर्श नहीं किया गया। वे प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता चाहते हैं। इसके साथ ही परियोजना पर दोबारा विचार करने की मांग भी कर रहे हैं।
भारत के लिए क्यों अहम है सियांग नदी परियोजना?
केंद्र सरकार के लिए सियांग नदी पर प्रस्तावित यह परियोजना रणनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसकी एक बड़ी वजह चीन की ओर से तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो नदी के ऊपरी हिस्से पर विशाल पनबिजली परियोजना का निर्माण करना है।
यही नदी आगे भारत में प्रवेश करने के बाद सियांग और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से बहती है। ऐसे में चीन की परियोजना के प्रभाव को संतुलित करने और भारत की जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिहाज से सियांग प्रोजेक्ट को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
ऊर्जा उत्पादन और विकास के लिहाज से कितनी अहम है परियोजना?
प्रस्तावित परियोजना से 11,200 मेगावाट बिजली पैदा होने की उम्मीद है। इसके साथ ही नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने में भी मदद मिल सकती है।
इस परियोजना से अरुणाचल प्रदेश के राजस्व में बढ़ोतरी, बुनियादी ढांचे के विकास और बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है।
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