मारुति कंपनी की असली मालकिन कौन थीं? निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी से पूछे कई सवाल

HIGHLIGHTS
- बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी पर कई आरोप लगाए।
- दुबे ने मारुति कंपनी में सोनिया गांधी की कथित हिस्सेदारी और नियुक्ति पर सवाल उठाए।
- उन्होंने दावा किया कि सोनिया गांधी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर और 50 प्रतिशत शेयरहोल्डर थीं।
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को लेकर कई सवाल उठाए। गोड्डा से सांसद दुबे ने मारुति से जुड़ी कंपनियों में सोनिया गांधी के कथित स्वामित्व, हिस्सेदारी और उनकी नियुक्ति पर सवाल खड़े किए।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए एक पोस्ट में दुबे ने मारुति कंपनी की स्थापना और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के साथ इसके कथित संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने सोनिया गांधी को मारुति की असली मालकिन बताते हुए पूछा कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद वह कंपनी में किसी पद पर कैसे नियुक्त हो सकती थीं।
निशिकांत दुबे ने क्या दावे किए?
निशिकांत दुबे ने 21 नवंबर 1970 का हवाला देते हुए दावा किया कि संजय गांधी ने मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया था। उनके मुताबिक, यह कंपनी सोनिया गांधी से जुड़ी हुई थी। बीजेपी सांसद ने यह सवाल भी उठाया कि जब कंपनी की स्थापना 1970 में हुई थी, तो उसे 1968 में ही कार बनाने की सरकारी मंजूरी कैसे मिल गई।
दुबे ने अपनी पोस्ट में लिखा, "क्या आप जानते हैं कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद सोनिया गांधी मारुति की मैनेजिंग डायरेक्टर और 50 प्रतिशत शेयरहोल्डर थीं? 21 नवंबर 1970 को संजय गांधी ने सोनिया गांधी की कंपनी मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया। मारुति की असली मालकिन सोनिया गांधी थीं। मारुति कंपनी की स्थापना 1970 में हुई थी, लेकिन इसे 1968 में ही भारत सरकार से कार बनाने की अनुमति देने वाला एक पत्र मिल चुका था।"
उन्होंने आगे सवाल किया कि सोनिया गांधी 1970 में कथित तौर पर इस कंपनी की डायरेक्टर कैसे बन गईं। दुबे का दावा था कि सरकारी नियमों के मुताबिक, किसी विदेशी नागरिक को भारतीय कंपनी का डायरेक्टर बनने की अनुमति नहीं थी।
निशिकांत दुबे ने उठाए कई सवाल
बीजेपी सांसद ने इस पूरे मामले को बैंकों के राष्ट्रीयकरण से भी जोड़ते हुए आरोप लगाया कि यह कदम सोनिया गांधी से जुड़ी कंपनियों को आसानी से कर्ज उपलब्ध कराने के लिए उठाया गया था।
उन्होंने लिखा, "1969 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक कैबिनेट आदेश जारी करके अपनी बहू सोनिया गांधी की कंपनी को कारें बनाने की अनुमति कैसे दे दी? 3 अप्रैल 1972 को क्या संजय गांधी ने भारत सरकार के खर्च पर इस कंपनी के लिए दुनिया भर की यात्रा नहीं की? सोनिया गांधी इस कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर और 50 प्रतिशत हिस्से की मालकिन कैसे बन गईं?"
दुबे ने आगे लिखा, "भारत सरकार के नियमों के अनुसार, कोई भी विदेशी नागरिक किसी भारतीय कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता था तो फिर 1970 में वह डायरेक्टर कैसे बन गईं? क्या बैंकों का राष्ट्रीयकरण सिर्फ इसलिए नहीं किया गया था ताकि उनकी कंपनियों को लोन दिया जा सके? उस समय हरियाणा सरकार के नियमों के तहत किसी विदेशी नागरिक के नाम पर जमीन आवंटित नहीं की जा सकती थी फिर भी 1970 में सोनिया गांधी को जमीन कैसे आवंटित कर दी गई?"
बीजेपी सांसद ने कंपनी के कामकाज में प्रधानमंत्री कार्यालय और सरकारी एजेंसियों की कथित भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, "प्रधानमंत्री कार्यालय में एक निजी कंपनी का दफ्तर कैसे खुल गया? प्रधानमंत्री के निजी सचिव श्री धवन इसके निदेशक कैसे बन गए? क्या प्रधानमंत्री के सीधे आदेश पर कंपनी के अस्तित्व में आने से पहले ही सभी राज्य सरकारों ने बस की बॉडी बनवाने के लिए मारुति को अग्रिम भुगतान कर दिया था? सरकारी कंपनियों ने बिना किसी भुगतान के मारुति को सीधे सीमेंट, स्टील और कोयले की आपूर्ति कैसे कर दी?"
अपनी पोस्ट के अंत में निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी को चुनौती देते हुए कंपनी की शुरुआत को लेकर जवाब मांगा। उन्होंने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने बिना किसी निवेश के मारुति कंपनी सोनिया गांधी को सौंप दी थी।
दुबे ने लिखा, "काश सोनिया जी अपनी किताब में यह बतातीं कि उन्होंने अपना पैसा लगाए बिना इतनी बड़ी कंपनी कैसे खड़ी कर ली और कैसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें फेवर के तौर पर मारुति कंपनी सौंप दी।"
निशिकांत दुबे की ये टिप्पणियां सोनिया गांधी के हाल ही में प्रकाशित संस्मरण बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव को लेकर जारी राजनीतिक बहस के बीच आई हैं। इस किताब के सामने आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है।
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