दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, एसीपी विवेक भगत को मिला अतिरिक्त डीसीपी का प्रभार

HIGHLIGHTS
- 12 सिलेक्शन ग्रेड DANIPS अधिकारियों को अतिरिक्त DCP का प्रभार मिला।
- कनाट प्लेस के SDPO विवेक भगत को भी नया कार्यभार सौंपा गया।
- प्रस्तावित विपक्षी मार्च को लेकर पुलिस मुख्यालय में विशेष बैठक हुई।
नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली पुलिस में तैनात 12 सिलेक्शन ग्रेड DANIPS अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (Additional DCP) का वर्तमान कार्यभार सौंपा है।
इस प्रशासनिक बदलाव के तहत कनाट प्लेस के एसडीपीओ के तौर पर तैनात विवेक भगत को भी नया प्रभार दिया गया है।
इस कदम का उद्देश्य दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली को अधिक सुचारू बनाना और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना है। अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने के बाद विभिन्न जिलों और यूनिट्स में कानून-व्यवस्था संभालने की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।
अब प्रदर्शनकारियों से जेन-जी तरीके से निपटेगी पुलिस
जंतर-मंतर पर लगातार हो रहे प्रदर्शनों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने इससे निपटने के लिए नई रणनीति तैयार की है। इसके तहत पुलिस प्रदर्शनकारियों से जेन-जी तरीके से निपटेगी। प्रदर्शन स्थलों पर तेजतर्रार महिला पुलिस अधिकारियों को बॉडी कैमरों के साथ तैनात किया जाएगा।
महिला पुलिसकर्मियों को दिए जाएंगे बॉडी कैमरे
नई दिल्ली में विपक्षी दलों के मंगलवार को प्रस्तावित मार्च को देखते हुए पुलिस मुख्यालय में विशेष बैठक आयोजित की गई। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ सूत्रों के अनुसार, अब प्रदर्शन स्थलों पर अधिक संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। इन महिला पुलिसकर्मियों को शरीर पर लगाए जाने वाले बॉडी कैमरे भी दिए जाएंगे।
प्रदर्शन के दौरान ये कैमरे अपने आप रिकॉर्डिंग करते रहेंगे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, फर्जी एआई वीडियो के जरिए आईपीएस अधिकारी विवेक भगत पर छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। हालांकि, रविवार शाम को किए गए फैक्ट चेक में इन वीडियो को फर्जी पाया गया। दिल्ली पुलिस ने रविवार रात एक्स पर वीडियो पोस्ट कर इसे फर्जी बताया था।
15 जोन में बांटी गई लुटियन दिल्ली
प्रस्तावित मार्च को ध्यान में रखते हुए पूरी लुटियन दिल्ली को 15 जोन में बांटा गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, प्रत्येक गोलचक्कर पर डीसीपी स्तर के एक अधिकारी की तैनाती की जाएगी।
पुलिस अधिकारियों को कानूनी कदम उठाने के लिए स्वतंत्र रखा गया है।
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