दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने की तैयारी, ग्रैप तोड़ने वाले वाहनों की एंट्री होगी बंद

HIGHLIGHTS
- दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ग्रैप नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को रोकेगी।
- शहर के बॉर्डर और वैकल्पिक प्रवेश मार्गों पर जांच तेज की जाएगी।
- 12 नवंबर को अंतर-राज्यीय समन्वय बैठक में यह फैसला लिया गया।
नई दिल्ली। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्ती करने का फैसला किया है। इसके तहत शहर की सीमाओं और वैकल्पिक प्रवेश मार्गों पर वाहनों की जांच बढ़ाई जाएगी। अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी।
हरियाणा के ये जिले शामिल
यह फैसला 12 नवंबर को आयोजित अंतर-राज्यीय समन्वय बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता पुलिस उपायुक्त (ट्रैफिक) सचिन कुमार सिंघल ने की। इसमें हरियाणा के झज्जर, सोनीपत और बहादुरगढ़ जिलों के अधिकारी शामिल हुए।
बैठक में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) के निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। साथ ही ग्रैप के तहत वाहनों पर लगाए गए प्रतिबंधों को और सख्ती से लागू करने पर जोर दिया गया। इस संबंध में इससे पहले 28 अक्तूबर को भी समन्वय बैठक आयोजित की गई थी।
अधिकारियों को दिल्ली के सीमा प्रवेश बिंदुओं पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा वैकल्पिक रास्तों पर भी वाहनों की जांच और उन्हें रोकने की व्यवस्था करने को कहा गया।
जांच और कार्रवाई
ट्रैफिक पुलिस अब वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्रों की जांच भी तेज करेगी। उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के मुताबिक, 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में अंतर-राज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के मुद्दे पर भी विचार किया गया। पुलिस ने कहा कि ऐसी बसों को जहां तक संभव हो, उनके मूल स्थानों पर ही रोकने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
जागरूकता और समन्वय
लोगों को ग्रैप प्रतिबंधों के बारे में जागरूक करने के लिए प्रमुख मोड़ बिंदुओं पर डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन लगाई जाएंगी। इन स्क्रीन के माध्यम से यात्रियों को प्रतिबंधों और वैकल्पिक मार्गों की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही सीमा प्रवेश बिंदुओं पर सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली भी स्थापित की जाएगी, ताकि वाहन चालकों और यात्रियों तक जरूरी सूचनाएं पहुंच सकें।
अधिकारियों को पड़ोसी राज्यों के संबंधित अधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सीएक्यूएम के निर्देशों का उल्लंघन करने वाला कोई भी वाहन दिल्ली में प्रवेश न कर सके।
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