भारत में हुई शादी विदेश की अदालत से तलाक लेने पर नहीं होगी खत्म, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवादों और विदेशी अदालतों से प्राप्त तलाक के मामलों को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ किया है कि अगर किसी व्यक्ति की शादी भारत में हुई है, तो विदेश के उदार कानूनों के तहत वहां की अदालत से तलाक मिल जाने भर से भारतीय कानून के मुताबिक विवाह समाप्त नहीं माना जाएगा।

ऐसे विदेशी तलाक के आधार पर यदि कोई व्यक्ति दूसरी शादी करता है, तो उसके खिलाफ बिगैमी यानी पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने के आरोप में आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है।

नागरिकता बदलने पर भी पहली शादी से जुड़ी जिम्मेदारियां रहेंगी बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि कई पुरुष अपनी पत्नियों की सहमति न होने के बावजूद शादी पूरी तरह टूटने का हवाला देकर विदेशी अदालतों से तलाक हासिल कर लेते हैं और इसके बाद दूसरी शादी कर लेते हैं।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पति या पत्नी बाद में किसी अन्य देश की नागरिकता ले लें, तब भी भारत में हुई पहली शादी से जुड़े कानूनी प्रभाव और जिम्मेदारियां समाप्त नहीं होती हैं।

सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, अगर विदेशी अदालत से मिला तलाक भारतीय कानून के निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरता है, तो भारत में पहली शादी को अब भी वैध और बरकरार माना जाएगा।

'शादी का पूरी तरह टूटना' भारत में तलाक का वैध आधार नहीं

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि भारत में लागू मौजूदा वैवाहिक कानूनों के तहत शादी का पूरी तरह टूट जाना तलाक देने का कोई कानूनी आधार नहीं है। ऐसे में केवल इस वजह से विदेशी अदालत की ओर से दिया गया तलाक भारत में मान्य नहीं होगा।

बेंच ने कहा, 'हमारी राय में विदेशी अदालत का यह तलाकनामा भारत के मौजूदा वैवाहिक कानूनों के खिलाफ है और ऐसे आधार पर दिया गया है जिसे कानून में कोई मान्यता ही नहीं है। यह CPC की धारा 13 के कानूनी मानकों का उल्लंघन है, जिसे किसी भी विदेशी फैसले को पास करना जरूरी होता है।'