'आसमान नहीं टूट पड़ेगा, आजम खान को अंतरिम जमानत पर रहने दें', ED की मांग पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

HIGHLIGHTS
- ED ने आजम खान को मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की।
- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी।
- अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने CJI सूर्यकांत के सामने मामले का उल्लेख किया।
नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से मंगलवार को आजम खान को मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ED ने हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की है।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस.वी. राजू ने मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के सामने मौखिक रूप से इस मामले का उल्लेख किया और आज ही तत्काल सुनवाई की मांग की।
ASG ने हाई कोर्ट की उस शुरुआती टिप्पणी पर आपत्ति जताई, जिसमें गिरफ्तारी को 'दुर्भावनापूर्ण' बताया गया था। उन्होंने सवाल उठाया कि संबंधित अधिकारी को मामले में पक्षकार बनाए बिना क्या इस तरह का निष्कर्ष निकाला जा सकता है?
राजू ने कहा, 'यह आदेश जल्दबाजी में पारित किया गया। हमें पूरा जवाब दाखिल करने का समय भी नहीं मिला। यह सुनवाई के पहले ही दिन हो गया।'
ASG ने यथास्थिति बनाए रखने की मांग की
ASG ने आगे दलील दी कि हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश ऐसा था, जैसे कोई अंतिम फैसला सुनाया गया हो। उन्होंने कहा कि आजम खान को गिरफ्तारी के आधार बताने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
जब CJI सूर्यकांत ने मामले की सुनवाई अगले दिन करने पर सहमति जताई, तो राजू ने अदालत से यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने की मांग की। उन्होंने कहा, 'वरना वह बाहर आ जाएंगे।'
'कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा'
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यथास्थिति बनाए रखने की मौखिक अपील स्वीकार नहीं की। इस दौरान न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने कहा, 'कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा, उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दें।'
31 अक्टूबर को हुई थी गिरफ्तारी
ED ने आजम खान को 31 अक्टूबर को जेल के बाहर उस समय गिरफ्तार किया था, जब वह एक अन्य मामले में जमानत मिलने के बाद बाहर आ रहे थे। खान ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दलील दी थी कि इस दौरान अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पाया था कि गिरफ्तारी के समय ED ने संविधान के अनुच्छेद 22(1) के प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया। अदालत ने शुरुआती टिप्पणी में गिरफ्तारी की कार्रवाई को 'दुर्भावनापूर्ण' और 'पूर्वाग्रह से प्रेरित' बताया था।
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