यूपी: संपत्ति का ब्योरा न देने पर रोका गया 47816 कर्मचारियों का वेतन

मानव संपदा पोर्टल पर चल और अचल संपत्ति का विवरण दर्ज न कराने वाले राज्य के 47,816 कर्मचारियों का जनवरी माह का वेतन रोके जाने से प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। इस निर्णय पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने कड़ी आपत्ति जताई है। परिषद के अध्यक्ष जे.एन. तिवारी ने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर बताया कि तृतीय श्रेणी के लगभग 97 प्रतिशत और चतुर्थ श्रेणी के 94 प्रतिशत कर्मचारियों ने पहले ही विवरण अपलोड कर दिया है, जबकि बड़ी संख्या में वरिष्ठ अधिकारी अब भी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं। परिषद ने मांग की है कि निचले स्तर के कर्मचारियों का वेतन तत्काल जारी किया जाए और पोर्टल की प्रक्रिया को सरल बनाकर तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाए।

माध्यमिक शिक्षा विभाग में 1483 कर्मियों का वेतन रुका

सरकारी आदेशों के बावजूद माध्यमिक शिक्षा विभाग के 1483 कर्मचारी तय समयसीमा तक अपनी संपत्ति का विवरण दर्ज नहीं कर पाए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने इनका वेतन रोकने के साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए हैं।
निदेशालय के अनुसार इनमें समूह ‘ख’ के 48, समूह ‘ग’ के 1189 और समूह ‘घ’ के 246 कर्मचारी शामिल हैं। सभी की सूची संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि इन कर्मचारियों का वेतन किसी स्तर से जारी किया गया हो तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई होगी।

आजमगढ़ के डीआईओएस बदले गए

आजमगढ़ के जिला विद्यालय निरीक्षक उपेंद्र कुमार को पद से हटाकर श्रावस्ती के बीएसए अजय कुमार को नया डीआईओएस नियुक्त किया गया है। शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार उपेंद्र कुमार को प्रयागराज मुख्यालय में सहायक शिक्षा निदेशक (भवन) के पद पर भेजा गया है और उन्हें बिना देरी कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार आजमगढ़ में उनके खिलाफ गंभीर आरोपों के चलते यह कार्रवाई की गई है।

आशा और आशा संगिनी के बकाए के भुगतान का निर्देश

आशा व आशा संगिनी कर्मियों के लंबित मानदेय को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) ने सख्ती दिखाई है। मिशन निदेशक ने प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 31 मार्च 2025 तक सभी बकाया भुगतान पूरे किए जाएं और उसकी रिपोर्ट एक सप्ताह में शासन को भेजी जाए।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की महामंत्री अरुणा शुक्ला ने बताया कि इस मद में 1090.95 करोड़ रुपये का बजट पहले ही आवंटित किया जा चुका है। वहीं, आशा हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष कुसुम लता यादव ने इस कदम के लिए मिशन निदेशक और परिषद का आभार जताया है।