आंदोलन की जीत, अब नए शिक्षा मंत्री को पेपर लीक रोकने पर देना होगा ध्यान: सीजेपी

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस राजनीतिक बदलाव पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लोकतंत्र की जीत बताया है और नए शिक्षा मंत्री को संदेश दिया है कि देश का युवा हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है।

इसके साथ ही सीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों को लेकर चर्चा की।

'नया शिक्षा मंत्री समझे, युवा हर कदम देख रहे हैं'

शिक्षा मंत्रालय में बदलाव को लेकर सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि उनकी चिंताओं और मांगों का समाधान कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये मांगें देशभर के युवाओं से जुड़ी थीं, इसलिए आंदोलन को व्यापक समर्थन मिला।

नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी को लेकर दास ने कहा कि जो भी व्यक्ति शिक्षा मंत्री बने, उसे यह समझना होगा कि युवा हर कदम पर नजर रख रहे हैं और जवाबदेही की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं के हित में काम करना चाहिए, पेपर लीक रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए और मांग पत्र में शामिल पांच सूत्रीय सुझावों को लागू करना चाहिए।

दास ने बताया कि सीजेपी जल्द ही नए शिक्षा मंत्री से मुलाकात करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक महीने के भीतर बैठक आयोजित करने का आश्वासन दिया है।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को बताया बड़ी उपलब्धि

सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को संगठन की बड़ी सफलता बताया। उन्होंने कहा कि यह केवल एक इस्तीफे की बात नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की वापसी और नागरिक अधिकारों की जीत है।

रांका ने आंदोलन में शामिल युवाओं की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले दिनों जिस तरह का आंदोलन हुआ, उसे इतिहास में उस समय के रूप में याद किया जाएगा जब देश के युवा अपने राष्ट्र के लिए सड़कों पर उतरे।

दिल्ली पुलिस कमिश्नर से हुई मुलाकात

आंदोलन खत्म होने के बाद सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार से भी मुलाकात की। उन्होंने बैठक को सकारात्मक बताते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाओं पर चर्चा की गई।

रांका ने 20 तारीख को हुई घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, लेकिन कहा कि दिल्ली पुलिस का लगातार सहयोग मिला। उन्होंने बताया कि सरकार और पुलिस ने उनकी मांगों को स्वीकार किया है, जिसमें पुराने मुकदमों को वापस लेना और भविष्य में नई एफआईआर दर्ज नहीं करने का आश्वासन शामिल है।