हिमाचल विधानसभा में पेश हुए 13 महत्वपूर्ण विधेयक, विपक्ष की सहमति के बाद सरकार ने बढ़ाया कदम

HIGHLIGHTS
- हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का गुरुवार को चौथा दिन था।
- मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सदन में 13 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने के लिए विपक्ष से सहमति मांगी।
- विपक्ष की सहमति के बाद सभी 13 विधेयक सदन में पेश किए गए।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सदन में 13 अहम विधेयक पेश करने के लिए विपक्ष से सहमति मांगी। पहले हां-ना के बीच हुई चर्चा के बाद विपक्ष इसके लिए राजी हो गया और सभी 13 विधेयक सदन में पेश कर दिए गए। इसके बाद भ्रष्टाचार के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा आगे बढ़ी। इस विषय पर चर्चा के चलते सदन में अन्य कामकाज रोकने का सिलसिला चौथे दिन भी जारी रहा। लगातार चौथे दिन प्रश्नकाल नहीं हो सका।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने सदन में कहा कि विधेयकों को पेश करना जरूरी है, ताकि विपक्ष के सदस्यों को भी उन्हें पढ़ने और समझने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। उन्होंने कहा कि विधेयक पेश किए जाने के बाद नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा जारी रखी जा सकती है। ऐसा नहीं होने पर विधानसभा सत्र की बैठकें दो दिन और बढ़ानी पड़ सकती हैं।
मुख्यमंत्री ने सदस्यों से विधेयक पेश करने की अनुमति मांगी
गुरुवार सुबह 11:00 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मुख्यमंत्री ने सदस्यों से 13 विधेयकों को पेश करने की अनुमति देने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि इनमें कुछ बेहद अहम विधेयक शामिल हैं। इनमें एक विधेयक हिमाचल प्रदेश की संपदा से संबंधित है, जिस पर काम रोको प्रस्ताव भी लाया गया है। वहीं, एक अन्य विधेयक विधवा बहनों के अधिकारों से जुड़ा हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी 13 विधेयक सदन में पेश होने से रणधीर शर्मा समेत अन्य विधायकों को भी उन्हें पढ़ने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि पिछले दिन सदन में प्रश्नकाल शुरू करवाने पर सहमति नहीं बनी थी, लेकिन आज वह विपक्ष से विधेयक पेश करने के लिए सहमति मांग रहे हैं। विधेयकों को आधे घंटे में पेश किया जा सकता है, नहीं तो सदन की बैठकें दो दिन और बढ़ानी पड़ेंगी।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने रखी अपनी बात
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सदन की कार्यवाही पहले से तय व्यवस्था और नियमों के अनुसार ही चलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब नियम 67 के तहत चर्चा जारी है तो उसे ही आगे बढ़ाया जाना चाहिए। गुरुवार को गैर सरकारी सदस्य दिवस भी है और इस दिन कोई दूसरी कार्यवाही नहीं होती।
जयराम ठाकुर ने कहा कि चर्चा पूरी होने के बाद विधेयक पेश किए जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि एक दिन सरकार प्रश्नकाल नहीं करवाने की बात कहती है, जबकि अगले दिन स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के बीच विधेयक पेश करने की आवश्यकता जता रही है।
जयराम ठाकुर ने मुस्कुराते हुए ली चुटकी
संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भी सदन के सदस्यों से 13 विधेयक पेश करने के लिए सहमति देने की अपील की। आखिरकार मुख्यमंत्री के अनुरोध पर विपक्ष विधेयक पेश करने के लिए तैयार हो गया।
इस दौरान जयराम ठाकुर ने मुस्कुराते हुए चुटकी ली और कहा कि यह तो धक्का ही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने चार साल इसी तरह निकाल दिए, लेकिन मुख्यमंत्री ने प्रार्थना की है, इसलिए विपक्ष उनकी प्रार्थना स्वीकार कर रहा है।
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