पंजाब चावल खरीद घोटाले में 30 दोषियों को सजा, एफसीआई के 14 अधिकारी भी शामिल

पंजाब के मोहाली में स्थित सीबीआई कोर्ट ने 'पंजाब चावल खरीद घोटाले' में शुक्रवार को 30 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। दोषियों में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के 14 अधिकारी और 16 निजी राइस मिल मालिक शामिल हैं। ये सभी वर्ष 2004-05 में हुए पंजाब चावल खरीद घोटाले से जुड़े हैं।

अदालत ने आरोपियों को भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का दोषी माना। इसके साथ ही भारतीय खाद्य निगम के 14 अधिकारियों को 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988' के तहत भी दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने सभी दोषियों को एक से तीन साल तक के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा उन पर जुर्माना भी लगाया गया है।

यह मामला खरीफ सीजन 2004-05 के दौरान एफसीआई अधिकारियों और निजी राइस मिल मालिकों के बीच हुई आपराधिक साजिश से संबंधित है। आरोप था कि पंजाब के संगरूर जिले के मलेरकोटला, सुनाम और तापा स्थित एफसीआई केंद्रों पर खराब गुणवत्ता वाले चावल को 'ग्रेड-ए' चावल बताकर स्वीकार कर लिया गया था। इसके चलते राइस मिल मालिकों को अनुचित तरीके से भुगतान किया गया और एफसीआई को आर्थिक नुकसान हुआ।

सितंबर 2005 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से की गई संयुक्त औचक जांच में ये गड़बड़ियां सामने आई थीं। चावल के नमूनों की प्रयोगशाला में जांच के दौरान पुष्टि हुई कि संबंधित खेपें निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरती थीं। इसके बाद सीबीआई ने 07.01.2006 को मामला दर्ज किया। जांच पूरी होने पर 28.11.2008 को तीन अलग-अलग आरोप-पत्र दाखिल किए गए।

दोषसिद्धि और सजा

मलेरकोटला केंद्र मामला (CC संख्या 59/2017)

अदालत ने इस मामले में 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इनमें एफसीआई के पांच अधिकारी और पांच निजी राइस मिल मालिक शामिल हैं।

एफसीआई अधिकारियों की सजा: वरिंदर राजपूत, गिरधारी लाल और के.पी. सिंह, जो उस समय एफसीआई में तकनीकी सहायक के पद पर थे, तथा रौनक अली और आर.एन. शर्मा, जो तत्कालीन सहायक प्रबंधक (गुणवत्ता नियंत्रण) थे, को दो-दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही प्रत्येक पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

निजी राइस मिल मालिकों की सजा: शिव शक्ति राइस एग्रो प्रोडक्ट्स के साझेदार हरीश कुमार और रजनीश कुमार तथा आरके एग्रो टेक के साझेदार राकेश गोयल को तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा दी गई है। प्रत्येक पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

वहीं, शिव शक्ति राइस एग्रो प्रोडक्ट्स के साझेदार रमेश सिंगला और सतकरतार राइस एंड एग्रो मिल्स के साझेदार नरिंदर कुमार को दो-दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इन दोनों पर 20,000-20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

सुनाम केंद्र मामला (CC नंबर 60/2017)

इस मामले में अदालत ने छह आरोपियों को दोषी ठहराया है। इनमें एफसीआई के तीन अधिकारी और तीन निजी राइस मिल मालिक शामिल हैं।

एफसीआई अधिकारियों में तत्कालीन सहायक प्रबंधक (गुणवत्ता नियंत्रण) आरसी वर्मा और तत्कालीन तकनीकी सहायक सोम पाल सिंह व केएल गुलाटी को दो-दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा तीनों पर 15,000-15,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

निजी राइस मिल मालिकों में महावीर राइस मिल्स के साझेदार केवल कृष्ण को एक साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। वहीं, केसी राइस मिल्स के साझेदार हरि राम और जीवन लाल को दो-दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों पर 20,000-20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

तापा केंद्र मामला (CC नंबर 66/2017)

अदालत ने इस मामले में 14 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इनमें एफसीआई के छह अधिकारी और आठ निजी व्यक्ति शामिल हैं।

एफसीआई अधिकारियों में तत्कालीन उप प्रबंधक (गुणवत्ता नियंत्रण) गुरमेल सिंह, तत्कालीन सहायक प्रबंधक (गुणवत्ता नियंत्रण) आरएस सिरोही और तत्कालीन तकनीकी सहायक रमेश कुमार, हरिंदर सिंह, हरीश कुमार तथा सतनाम सिंह को दो-दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही सभी पर 15,000-15,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

निजी व्यक्तियों में बंसल राइस मिल्स के साझेदार बुध राम, सुखानंद राइस उद्योग समिति के चेयरमैन प्रदीप शर्मा और गंगा राइस मिल्स के प्रोपराइटर भूषण कुमार को तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इन पर जुर्माना भी लगाया गया है।

इसके अलावा मेसर्स जय ज्वाला राइस मिल्स के साझेदार विनोद कुमार, धालीवाल राइस उद्योग समिति के सचिव भरत भूषण, मेसर्स लक्ष्मी राइस मिल्स के साझेदार अशोक कुमार और सुरिंदर कुमार तथा मेसर्स बी.आई.डी. राइस मिल्स के साझेदार रमेश कुमार को दो-दो साल के कठोर कारावास की सजा दी गई है। प्रत्येक पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।