दुनिया में बढ़ेगी देशों के बीच प्रतिस्पर्धा, जयशंकर बोले- भारत को मजबूत करनी होगी अपनी क्षमता

नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पश्चिम एशिया और यूक्रेन में जारी बड़े संघर्षों के बीच दुनिया एक नई बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। इस बदलती वैश्विक व्यवस्था में देशों के बीच प्रतिस्पर्धा और तेज होगी। स्वतंत्र रूप से फैसले लेने वाले केंद्रों की संख्या बढ़ेगी और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में लेन-देन आधारित सोच अधिक प्रभावी होगी।

उन्होंने कहा कि दुनिया इस समय बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। आने वाले समय में परिस्थितियां पहले से अधिक जटिल होंगी और भविष्य का अनुमान लगाना भी मुश्किल होगा। इसकी एक वजह राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखने वाले देशों की बढ़ती संख्या है। दुनिया के अलग-अलग क्षेत्रों में संघर्ष, तनाव, अनिश्चितता और अस्थिरता का माहौल है, जिसका असर विभिन्न देशों पर पड़ रहा है।

कैसी होगी भविष्य की दुनिया?

जयशंकर एक प्रमुख समाचार पत्र के समिट को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस दौर में दुनिया प्रवेश कर रही है, उसकी पहचान यही परिस्थितियां होंगी। उन्होंने कहा कि इसे अराजकता के रूप में देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन देशों के बीच प्रतिस्पर्धा निश्चित रूप से बढ़ेगी। देश अपने राष्ट्रीय हितों को पहले से अधिक मजबूती के साथ सामने रखेंगे। ऐसे में वैश्विक व्यवस्था का अस्थिर होना स्वाभाविक है।

विदेश मंत्री के मुताबिक, नई विश्व व्यवस्था में बहुध्रुवीयता अधिक होगी और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने वाले केंद्रों की संख्या भी बढ़ेगी। देश अपने विकल्पों और फैसलों में राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देंगे। इसका असर देशों के गठबंधनों पर भी पड़ेगा। गठबंधन पहले की तुलना में कम मजबूत होंगे और उनमें लेन-देन आधारित दृष्टिकोण अधिक देखने को मिलेगा, क्योंकि देश एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।

बदलती दुनिया के लिए भारत को क्या करना होगा?

जयशंकर ने कहा कि नई वैश्विक परिस्थितियों का सामना करने के लिए भारत को अपनी घरेलू क्षमताओं को मजबूत करना होगा। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार की आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं के महत्व पर भी जोर दिया।

उन्होंने कहा कि ये योजनाएं भारत की विदेश नीति की बुनियादी नींव हैं। इस दौर में देश की क्षमताओं को मजबूत किए बिना प्रभावी विदेश नीति अपनाना संभव नहीं है।

मैन्युफैक्चरिंग में भारत कहां चूका?

विदेश मंत्री ने भारत में औद्योगीकरण की जरूरत पर भी बात की। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में इस दिशा में मजबूत आधार तैयार किया गया है। जयशंकर के अनुसार, भारत 1960 के दशक से लेकर 1990 के दशक के अंत तक विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग के अवसरों का लाभ उठाने में कई मायनों में पीछे रह गया।

उन्होंने कहा कि इस दौरान कुछ सुधार जरूर हुए, लेकिन वास्तव में ये कई ऐसे दशक थे जिन्हें भारत ने गंवा दिया। 1992 से पहले के दशकों में हुए सुधार भी मुख्य रूप से पिछली गलतियों को सुधारने तक सीमित थे। यह भी एक आंशिक सुधार ही था।

जयशंकर ने कहा कि अब भारत को खुद को मैन्युफैक्चरिंग ताकत के रूप में विकसित करना होगा। इसके साथ ही मौजूदा दौर की जरूरतों के अनुरूप तकनीक और क्षमताएं हासिल करने पर भी ध्यान देना होगा।

अमेरिका-चीन के टकराव का दुनिया पर क्या असर?

अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव को लेकर जयशंकर ने कहा कि यह वैश्विक अस्थिरता के प्रमुख कारणों में से एक है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि दुनिया में हो रहे बदलावों के पीछे केवल यही एक वजह नहीं है।

उन्होंने कहा कि खाड़ी क्षेत्र या यूक्रेन में हो रही घटनाओं को सिर्फ अमेरिका-चीन के तनाव से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। इनके पीछे कई अलग-अलग कारण हैं। हालांकि, दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा दुनिया में तनाव और अस्थिरता बढ़ाने वाला एक बड़ा कारक जरूर है।

विदेश मंत्री ने कहा कि इस स्थिति का एक असर यह भी है कि कई देश अमेरिका और चीन के बीच फंस जाते हैं। इसके साथ ही अमेरिका के दुनिया को देखने और उससे जुड़ने के तरीके में भी बदलाव आया है।

अमेरिकी मध्यावधि चुनाव का भारत से संबंधों पर क्या असर होगा?

अमेरिका के मध्यावधि चुनाव के नतीजों से भारत-अमेरिका संबंधों पर पड़ने वाले प्रभाव के सवाल पर जयशंकर ने संतुलित जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वह आमतौर पर दूसरे देशों की घरेलू राजनीति पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने से बचते हैं। यह काम संबंधित देश के लोगों का है, उनका नहीं।

उन्होंने कहा कि चुनाव के नतीजों से कुछ बदलाव जरूर होंगे। हालांकि, भारत-अमेरिका संबंधों को लेकर उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर सहमति है और उन पर काम जारी है। इनमें रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग और तकनीक जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर क्या बोले जयशंकर?

भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश इससे जुड़े ज्यादातर मुद्दों का समाधान कर चुके हैं। अब कुछ बाकी विषयों पर बातचीत जारी है। ऐसे में समझौते को जल्द अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है।

जयशंकर ने बताया कि दोनों देश बातचीत के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बचे हुए कई मुद्दे भारत की तरफ से नहीं हैं, बल्कि इनमें से ज्यादातर बदलाव अमेरिकी पक्ष की ओर से हुए हैं।

उन्होंने उम्मीद जताई कि समझौते को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। जयशंकर के मुताबिक, बातचीत के आखिरी दौर में सभी पक्ष जल्दी नतीजे तक पहुंचना चाहते हैं।

पिछले महीने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने मुंबई में कहा था कि दोनों देश व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के काफी करीब हैं। भारत और अमेरिका 2025 की शुरुआत से इस प्रस्तावित समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। इसका उद्देश्य टैरिफ से जुड़े विवादों को सुलझाना है। भारत चाहता है कि अमेरिकी बाजार में उसके उत्पादों पर लगने वाला टैरिफ प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में बेहतर हो।

जयशंकर ने कहा कि भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यापार समझौता उसके हित में और संतुलित होना चाहिए। इससे भारत को समान अर्थव्यवस्था वाले अन्य देशों के मुकाबले बढ़त मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की मूल मांग यही है और समझौता होने पर इसी तरह के परिणाम की उम्मीद है।

चीन के साथ सीमा विवाद पर क्या कहा?

चीन के साथ सीमा की स्थिति पर जयशंकर ने कहा कि भारत की सीमा अब पहले के मुकाबले अधिक सक्रिय हो गई है। ऐसे में वहां भारतीय सैनिकों की लगातार और पहले से अधिक तैनाती जरूरी हो गई है। उन्होंने सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भारत की ओर से किए जा रहे प्रयासों का भी जिक्र किया।

विदेश मंत्री ने कहा कि 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़पों के बाद भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाया है। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब भारत और चीन के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिशें जारी हैं। पूर्वी लद्दाख में चार साल से अधिक समय तक चले सीमा विवाद के चलते दोनों देशों के रिश्तों में काफी तनाव आ गया था।

जयशंकर ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़ी खबरें लगातार सामने आई हैं। कहीं नई सुरंग बनाई गई है, कहीं नया पुल तैयार हुआ है और कहीं हवाई पट्टी को चालू किया गया है। अब इस तरह की खबरें पहले की तुलना में कहीं अधिक देखने को मिल रही हैं।

उन्होंने कहा कि चीन के साथ सीमा पहले से ज्यादा सक्रिय हो गई है। इसी वजह से वहां लगातार और बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती करनी पड़ी है।

विदेश मंत्री के अनुसार, पहले किए गए बुनियादी ढांचे के कामों के कारण ही वहां इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात करना संभव हो पाया। वहीं, मौजूदा समय में जारी कामों से इस सैन्य तैनाती को बनाए रखने में मदद मिलेगी।

भारत-चीन संबंधों में सुधार की कोशिश कब शुरू हुई?

पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के चलते भारत और चीन के संबंध चार साल से अधिक समय तक तनावपूर्ण रहे। इसके बाद दोनों देशों ने रिश्तों को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास शुरू किए।

अक्टूबर 2024 में रूस के कजान शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। यह बैठक सीमा पर सैन्य गतिरोध समाप्त होने के बाद हुई थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच संबंधों को फिर से सामान्य बनाने की कोशिशें तेज हुईं।

मोदी और जिनपिंग की बातचीत में कई अहम मुद्दे शामिल थे। इनमें दोनों देशों के बीच व्यापार घाटे को कम करना भी शामिल था। इसके अलावा आतंकवाद जैसी चुनौतियों से निपटने और बहुपक्षीय मंचों पर निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करने जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई।