बंगाल में बीजेपी सरकार का पहला बजट पेश, डीए बढ़ोतरी के साथ जनसंपर्क पहल लॉन्च

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया, जिसमें कई बड़े ऐलान किए गए हैं। सरकार ने कर्मचारियों, महिलाओं, पत्रकारों और विभिन्न वर्गों को साधने की कोशिश करते हुए व्यापक आर्थिक और सामाजिक योजनाओं की घोषणा की है।

DA में बड़ी बढ़ोतरी का ऐलान

बजट का सबसे बड़ा फैसला महंगाई भत्ता (DA) में भारी वृद्धि को माना जा रहा है। सरकार ने मौजूदा 18% DA को बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की है, जो 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। इसके साथ ही पेंशनभोगियों को भी बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा।

एक लाख सरकारी पदों पर भर्ती

वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने विभिन्न विभागों में करीब 1 लाख रिक्त पदों को भरने की घोषणा की है। इनमें 30% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। भर्ती में पुलिस, शिक्षा, प्रशासन और अन्य विभाग शामिल होंगे।

• 20,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती
• 50,000 से अधिक शिक्षक, प्रोफेसर और गैर-शिक्षण स्टाफ
• 1,000 औद्योगिक सुरक्षा कर्मी
• शेष पद अन्य विभागों में भरे जाएंगे

महिलाओं और संवेदनशील वर्गों के लिए योजनाएं

गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को एकमुश्त 21,000 रुपये देने की घोषणा की गई है। इसके साथ ‘पिंक कार्ड योजना’ भी शुरू की जाएगी। वहीं, ‘अन्नपूर्णा योजना’ के तहत 3,000 रुपये की सहायता का प्रावधान रखा गया है।

पत्रकारों और कर्मचारियों को राहत

रिटायर्ड पत्रकारों को हर महीने 5,000 रुपये पेंशन देने की घोषणा की गई है। वहीं झूठे मामलों में जेल भेजे गए लोगों को विशेष भत्ता देने की बात कही गई है। सिविक वॉलंटियर्स, ग्रीन पुलिस, NDRF और अन्य सुरक्षा कर्मियों के मानदेय में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

MLA फंड और विकास योजनाएं

विधायकों का विकास फंड 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है। साथ ही नदी कटाव नियंत्रण के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर विभिन्न योजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर बजट आवंटन किया गया है।

नई हेल्पलाइन और प्रशासनिक पहल

सरकार ने ‘आपकी सरकार आपके साथ’ नामक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत नागरिक सीधे शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसके लिए टोल-फ्री नंबर 8888088820 जारी किया गया है। इसके अलावा 24 घंटे चलने वाली ‘डायल 112’ इमरजेंसी सेवा और हर थाने में आपात वाहन तैनात करने का प्रस्ताव भी रखा गया है।

AI और डिजिटल गवर्नेंस पर फोकस

बजट में ‘AI इम्पैक्ट प्रोग्राम’ शुरू करने की घोषणा की गई है, जिसके तहत ऑनलाइन परीक्षा, वेरिफिकेशन और ट्रैकिंग सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा रेत, कोयला और बोल्डर की नीलामी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर की जाएगी।