Google Pay, PhonePe में अब मिलेगा ऑटोपे पेमेंट्स का आसान नियंत्रण

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने UPI ऑटोपे के लिए एक नया स्मार्ट सिस्टम लॉन्च किया है, जो उपयोगकर्ताओं के लिए नियमित भुगतान को और आसान और सुरक्षित बनाएगा। इस नई सुविधा से अब लोग अपने फोन में अलग-अलग UPI ऐप्स में चल रहे ऑटोपे मैंडेट्स को एक ही जगह देख सकेंगे और जरूरत पड़ने पर उन्हें किसी अन्य ऐप में ट्रांसफर भी कर सकेंगे।

UPI ऑटोपे में नया क्या है?
UPI ऑटोपे यानी ऑटोमैटिक पेमेंट में उपयोगकर्ता अपने बैंक खाते से नियमित बिल जैसे मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच या सब्सक्रिप्शन फीस बिना मैन्युअल हस्तक्षेप के कटवा सकते हैं। पहले अलग-अलग ऐप्स में बनाये गए मैंडेट्स केवल उसी ऐप में दिखाई देते थे। अब NPCI की नई व्यवस्था के तहत, किसी भी यूपीआई ऐप में लॉगिन कर आप अपने सभी ऐप्स के ऑटोपे मैंडेट्स एक जगह देख पाएंगे।

इस सुविधा के माध्यम से उपयोगकर्ता अपनी पसंद के यूपीआई ऐप से भुगतान कर सकते हैं और अगर आवश्यक हो तो मैंडेट को एक ऐप से दूसरे ऐप में आसानी से ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इससे भुगतान प्रक्रिया अधिक लचीली और उपयोगकर्ता के नियंत्रण में होगी।

यह बदलाव कब लागू होगा?
NPCI ने सभी यूपीआई ऐप्स और भुगतान सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिया है कि यह नया सिस्टम 31 दिसंबर 2025 तक लागू कर लिया जाए। इसका मतलब है कि अगले डेढ़ साल के भीतर यह सुविधा सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध हो जाएगी।

उपभोक्ताओं को क्या लाभ होगा?
इस नई व्यवस्था से यूजर्स को अपने नियमित भुगतान पर पूर्ण नियंत्रण मिलेगा। चाहे Google Pay हो या PhonePe, सभी ऐप्स में सक्रिय ऑटोपे मैंडेट्स अब एक ही जगह दिखाई देंगे। इससे उपयोगकर्ताओं को पता चलेगा कि कौन-कौन से बिल ऑटोमैटिक कट रहे हैं और वे अपनी वित्तीय योजना बेहतर ढंग से बना सकेंगे।

साथ ही, अगर कोई ऐप पसंद न आए या नया ऐप इस्तेमाल करना चाहें, तो बिना किसी परेशानी के मैंडेट को ट्रांसफर किया जा सकता है। इससे भुगतान प्रक्रिया और सुरक्षित और सुविधाजनक बनेगी।

NPCI ने UPI ऐप्स को क्या निर्देश दिए हैं?
NPCI ने स्पष्ट किया है कि मैंडेट देखने और ट्रांसफर करने की प्रक्रिया पूरी तरह से उपयोगकर्ता के नियंत्रण में होगी। इस सुविधा को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित रखा जाएगा। साथ ही, मैंडेट से जुड़ी जानकारी का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए होगा, किसी अन्य मार्केटिंग या प्रचार के लिए नहीं।

यह नई व्यवस्था उपयोगकर्ताओं के लिए यूपीआई भुगतान प्रणाली को और सरल, सुरक्षित और लचीला बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।