भारत का SCO निमंत्रण पाकिस्तान ने किया स्वीकार, दिल्ली आएंगे पाकिस्तानी मंत्री, विपक्ष ने उठाए सवाल

HIGHLIGHTS
- पाकिस्तान ने भारत की ओर से भेजा गया SCO कार्यक्रम का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है।
- पाकिस्तानी जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे।
- यह कार्यक्रम 20 से 22 नवंबर तक दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किला में आयोजित होगा।
नई दिल्ली। भारत की ओर से SCO कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भेजे गए निमंत्रण को पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया है। पाकिस्तान के इस फैसले के बाद भारतीय राजनीति में बहस तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने आतंकवाद के मुद्दे पर केंद्र सरकार की नीति और पाकिस्तान को आमंत्रित करने के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं।
पाकिस्तान ने शनिवार को जानकारी दी कि उसके जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक इस महीने के अंत में दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किला में आयोजित होने वाले भारत के SCO कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत आएंगे पाकिस्तानी मंत्री
भारत ने 28 अक्टूबर को स्पष्ट किया था कि स्थापित परंपरा के तहत पाकिस्तान समेत SCO के सभी सदस्य देशों को कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण भेजा गया है।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पिछले साल मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सैन्य झड़पों के बाद यह संभवतः पहला मौका होगा, जब नई दिल्ली ने किसी पाकिस्तानी मंत्री को भारत में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है।
SCO कार्यक्रम में सदस्य देशों के प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, इस कार्यक्रम में SCO के सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक के दौरान सभ्यतागत संवाद और सांस्कृतिक समझ से जुड़े विषयों पर चर्चा की जाएगी।
बयान में कहा गया, 'पाकिस्तान सरकार, SCO ढांचे के भीतर आपसी सम्मान की भावना के साथ सभ्यताओं के बीच संवाद को बढ़ावा देने और लोगों के बीच आपसी संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।'
पाकिस्तान को निमंत्रण देने पर विपक्ष ने उठाए सवाल
पाकिस्तान को भेजे गए निमंत्रण पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऐसा क्या बदल गया, जिसके चलते पाकिस्तान को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है।
उन्होंने कहा, 'जहाँ तक SCO की बात है, यह एक बहुपक्षीय मंच है। इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे; इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। मुख्य सवाल यह है कि बैसारन में हुए उस आतंकी हमले से लेकर - जहां धर्म के नाम पर लोगों को निशाना बनाकर मारा गया था - नवंबर 2026 तक, असल में क्या बदला है?'
वहीं, पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट नहीं है।
सलमान खुर्शीद ने कहा, 'सरकार की नीति कभी स्पष्ट नहीं होती। यह कैसी नीति है? वे जो भी दिखाना, करना या कहना चाहते हैं, उन्हें कम से कम उसे साफ तौर पर बताना चाहिए। तभी हम उनके रुख को ठीक से समझकर अपनी प्रतिक्रिया तय कर पाएंगे।'
बीजेपी ने विपक्ष के सवालों का दिया जवाब
पाकिस्तान को निमंत्रण दिए जाने पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का रास्ता छोड़कर भारत के साथ संबंध बेहतर करना पाकिस्तान के अपने हित में है।
दिलीप घोष ने कहा, 'पाकिस्तान को अपने ही फायदे के लिए भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारने चाहिए। अगर वे झगड़े मोल लेंगे, तो इससे उनका अपना ही विनाश होगा।'
उन्होंने आगे कहा, 'पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, और आज देखिए - आतंकवादी पुलिस थानों में घुसकर पुलिस और सेना के जवानों को मार रहे हैं। वहां कोई कानून-व्यवस्था नहीं है, और लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं।'
गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी पाकिस्तान के शामिल होने की जताई थी उम्मीद
इससे पहले पिछले सप्ताह केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी उम्मीद जताई थी कि पाकिस्तान 20 से 22 नवंबर तक भारत में होने वाले इस कार्यक्रम में हिस्सा लेगा।
पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का सभ्यतागत और सांस्कृतिक विकास भारत से अलग नहीं है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'हमें अलग हुए अभी 80 साल भी नहीं हुए हैं (1947 में भारतीय उपमहाद्वीप के बंटवारे का जिक्र करते हुए) उनका विकास हमारे साथ-साथ ही हुआ है। इसलिए, इस बात की कोई संभावना नहीं लगती कि इस (सांस्कृतिक और सभ्यतागत) विषय पर उनके और हमारे बीच कोई मतभेद होगा।'
क्या है शंघाई सहयोग संगठन (SCO)?
शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की स्थापना वर्ष 2001 में शंघाई में आयोजित एक शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। इसकी शुरुआत रूस, चीन, किर्गिज़ गणराज्य, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने मिलकर की थी। इसके बाद वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान को संगठन का स्थायी सदस्य बनाया गया। वहीं, 2023 में ईरान भी इसका सदस्य बन गया।
अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में SCO की 'काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट' की बैठक आयोजित हुई थी। इसमें भारत की ओर से विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने प्रधानमंत्री की तरफ से हिस्सा लिया था।
पिछले महीने भारत ने SCO की अगली काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट बैठक की तैयारियों के सिलसिले में अपने SCO राष्ट्रीय समन्वयक आलोक डिमरी को इस्लामाबाद भेजा था।
भारत ने SCO के मंच पर लगातार सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाया है। भारत का रुख रहा है कि संगठन के सभी सदस्य देशों को बिना किसी दोहरे मापदंड के आतंकवाद और उसकी फंडिंग के खिलाफ मिलकर काम करना चाहिए।
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