श्रमिक आंदोलन मामले में हाईकोर्ट ने आकृति चौधरी के खिलाफ रासुका कार्रवाई रद्द की

प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में अप्रैल में हुए श्रमिक आंदोलन के मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा और सामाजिक कार्यकर्ता आकृति चौधरी को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत निरुद्ध किए जाने को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं तो उन्हें तत्काल रिहा किया जाए। इसके साथ ही पांच लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया है। यह राशि गौतमबुद्ध नगर की जिलाधिकारी के वेतन से अदा की जाएगी। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने आकृति की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर यह आदेश दिया।

कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और राज्य सरकार से आकृति को रासुका के तहत निरुद्ध करने के आधार, पुलिस कार्रवाई के समर्थन में उपलब्ध साक्ष्य और दस्तावेज पेश करने को कहा था। उपलब्ध सामग्री की जांच के बाद पीठ ने पाया कि निरुद्धि को सही ठहराने के लिए पर्याप्त आधार और साक्ष्य पेश नहीं किए जा सके।

कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा था कि FIR दर्ज करने से पहले आकृति को शांति भंग की आशंका को लेकर कोई नोटिस दिया गया था या नहीं।

इसके अलावा मजदूरों को भड़काने वाले वीडियो और WhatsApp चैट से जुड़ी सामग्री भी मांगी गई थी। पुलिस का आरोप था कि 13 अप्रैल को वेतन वृद्धि की मांग को लेकर चल रहे श्रमिक आंदोलन के दौरान आकृति ने मजदूरों को भड़काने का प्रयास किया था।

इसके बाद हिंसा और आगजनी हुई तथा सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हुई। हालांकि, हाई कोर्ट में इन आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं किए जा सके। कोर्ट ने निरुद्धि को अवैध मानते हुए उसे रद्द कर दिया और मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।