यूपी में 36 सड़क परियोजनाओं को 3095 करोड़ से अधिक की मंजूरी, टेंडर की तैयारी

लखनऊ। विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ प्रदेश सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। विपक्ष की ओर से विधानसभा क्षेत्रों में खराब सड़कों को चुनावी मुद्दा बनाए जाने की आशंका के बीच सड़कों के निर्माण कार्य में तेजी लाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। जनप्रतिनिधि भी सड़कों का निर्माण जल्द कराने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं।

इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई व्यय वित्त समिति की दो बैठकों में 36 सड़कों के निर्माण के लिए 3095 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृति दी गई। लोक निर्माण विभाग इन परियोजनाओं के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है।

व्यय वित्त समिति से मंजूर सड़क परियोजनाओं की लागत 25 करोड़ रुपये से लेकर 665 करोड़ रुपये तक है। जिन परियोजनाओं की लागत 200 करोड़ रुपये से अधिक है, उन्हें अब कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

10 सितंबर को हुई व्यय वित्त समिति की बैठक में पीडब्ल्यूडी की 21 परियोजनाओं को स्वीकृति मिली। इनमें सीतापुर की दो, मीरजापुर की एक, देवरिया की दो, महाराजगंज की एक, सोनभद्र की पांच, बांदा की एक, वाराणसी की एक, चित्रकूट की दो, झांसी की एक, लखनऊ की दो, लखीमपुर खीरी की एक और संभल जिले की एक सड़क परियोजना शामिल है।

वहीं, 17 सितंबर को हुई बैठक में गोरखपुर की तीन, गोंडा की छह, एटा की एक, सीतापुर की एक, सोनभद्र की एक, देवरिया की एक और वाराणसी जिले की दो सड़क परियोजनाओं को समिति की मंजूरी मिली।

सड़क परियोजनाओं के अलावा 10 सितंबर की बैठक में मेडिसिन स्टोर और कूलिंग रूम समेत चार पशु चिकित्सालय, एक ब्लॉक स्तरीय पशु चिकित्सालय और एक प्राइमरी पशु चिकित्सालय के निर्माण की परियोजना को भी वित्तीय स्वीकृति दी गई।

फर्रूखाबाद में जिला ग्राम्य विकास संस्थान के आवासीय और अनावासीय भवनों के निर्माण के साथ मथुरा और सोनभद्र में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय के निर्माण के लिए भी वित्तीय मंजूरी दी गई।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास से जुड़ी योजनाओं के तहत कानपुर देहात, प्रयागराज, फतेहपुर, हमीरपुर और झांसी में बीडा के विकास से संबंधित 10 परियोजनाओं के लिए भी वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।