कलक्ट्रेट परिसर की मस्जिद तोड़े जाने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची कमेटी

कलक्ट्रेट मस्जिद ध्वस्तीकरण का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। मंगलवार को मस्जिद कमेटी प्रबंधन की ओर से हाईकोर्ट में रिट दाखिल की गई। मस्जिद कमेटी प्रबंधन के अधिवक्ता बाबर वसीम ने बताया कि शनिवार को प्रशासन ने कलक्ट्रेट परिसर में स्थित मस्जिद को बिना किसी नोटिस और आदेश के ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद मस्जिद प्रबंधन कमेटी ने अधिवक्ताओं के साथ इस मामले पर विचार-विमर्श किया। अधिवक्ताओं की सलाह के बाद मस्जिद के मुतव्वली तनवीर अहमद की ओर से मंगलवार दोपहर हाईकोर्ट में रिट दाखिल की गई।

उन्होंने बताया कि रिट के साथ अन्य दस्तावेज भी लगाए गए हैं। उन्हें उम्मीद है कि हाईकोर्ट जल्द ही इस मामले पर सुनवाई करेगा। मस्जिद प्रबंधन कमेटी की ओर से सरकार को मामले में विपक्षी बनाया गया है।

बता दें कि कलक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद को सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने 16 जुलाई 2026 को अवैध करार दिया था। इसके साथ ही मस्जिद प्रबंधन पर 6.41 करोड़ रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया था।

इसके बाद मस्जिद कमेटी की ओर से जिला जज की अदालत में अपील दायर की गई। अपील पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दो सितंबर को सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा था। इसके बाद प्रशासन ने पांच सितंबर को मस्जिद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की थी। इसी कार्रवाई के खिलाफ मस्जिद कमेटी प्रबंधन ने हाईकोर्ट जाने की बात कही थी।

इस मामले को लेकर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के सदस्य भी सोमवार को मस्जिद कमेटी के सदस्यों से मुलाकात कर बातचीत कर चुके हैं।