पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर 6 महीने से फंसे 6 भारतीय नाविक, भारत ने औपचारिक रूप से उठाया मामला

भारत ने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर पिछले छह महीने से फंसे छह भारतीय नाविकों का मामला औपचारिक रूप से उठाया है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। मंत्रालय के मुताबिक, इस मामले का समाधान निकालने के लिए भारत नौवहन कंपनियों के संपर्क में भी बना हुआ है।

नाविक जहाज से उतर क्यों नहीं पा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में आयोजित साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बताया कि देरी की वजह रोजगार और चालक दल से जुड़ा विवाद है। यह विवाद नाविकों और जहाज के मालिक के बीच चल रहा है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि समुद्री नियमों के मुताबिक, चालक दल के सदस्य तब तक जहाज नहीं छोड़ सकते, जब तक उनकी जगह दूसरी टीम नहीं पहुंच जाती। जायसवाल ने कहा कि यह मूल रूप से जहाज के मालिक और उस पर काम करने वाले कर्मचारियों के बीच का मामला है। कोई भी कर्मचारी अपनी मर्जी से जहाज छोड़कर नहीं जा सकता। इसके लिए पहले दूसरी टीम का आना जरूरी है।

प्रवक्ता ने बताया कि भारत इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है और संबंधित पक्षों के साथ मिलकर इसका समाधान निकालने का प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान के साथ राजनयिक स्तर पर भी बातचीत शुरू की गई है। इसके अलावा संबंधित कंपनी से सीधे संपर्क किया गया है।

उन्होंने कहा कि भारत वहां फंसे नाविकों, उनके नियोक्ता यानी नौवहन कंपनी और उसके एजेंट के संपर्क में है। मामले को सुलझाने के लिए बातचीत जारी है। इस मुद्दे को पाकिस्तानी पक्ष के सामने भी औपचारिक रूप से उठाया गया है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि मूल रूप से यह शिपिंग कंपनी और उसके कर्मचारियों के बीच का व्यावसायिक विवाद है।

इसी बीच विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को ईरान के चाबहार बंदरगाह पर फंसे एक अन्य भारतीय नाविक अक्षय हरीश की मदद के बारे में भी जानकारी दी। अक्षय के पास पासपोर्ट और यात्रा से संबंधित दस्तावेज नहीं थे। उनकी भारत वापसी के लिए अब आपातकालीन यात्रा प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया है।

अक्षय केरलम के कोल्लम जिले के प्रक्कुलम के निवासी हैं। जहाज से जुड़ी कई समस्याओं, क्षेत्रीय संघर्ष और जरूरी दस्तावेजों की कमी के कारण वह ईरान में फंस गए थे। उनके पास पासपोर्ट के साथ यात्रा से जुड़े अन्य दस्तावेज भी नहीं थे।

भारतीय दूतावास ने क्या कदम उठाए?

अक्षय की सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों पर जायसवाल ने बताया कि 9 नवंबर को उन्होंने भारतीय मिशन से संपर्क किया था। इसके बाद तेहरान स्थित भारतीय दूतावास और बंदर अब्बास स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने तुरंत उनकी सहायता के लिए कदम उठाए।

जायसवाल ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और उनका कल्याण सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तेहरान स्थित भारतीय मिशन और बंदर अब्बास के वाणिज्य दूतावास ने अक्षय हरीश नाम के नाविक से संपर्क किया था। जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद भारतीय अधिकारियों ने उनकी वापसी के लिए आपातकालीन प्रमाणपत्र जारी कर दिया।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि अक्षय ने आपातकालीन प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया था, जिसे अब जारी कर दिया गया है। इसके बाद वह घर लौटने के लिए तैयार हैं। मंत्रालय की कोशिश है कि वह जल्द से जल्द केरलम और भारत वापस पहुंच सकें। इस संबंध में उनके नियोक्ता से भी लगातार संपर्क किया जा रहा है।

जापान से शुरू हुआ था अक्षय का सफर, फिर कैसे फंसे ईरान में?

अक्षय ने 5 दिसंबर 2025 को पलक्कड़ की एक भर्ती एजेंसी के माध्यम से शिपिंग कंपनी में नौकरी शुरू की थी। शुरुआत में वह जापान से एक जहाज पर सवार हुए थे। परिवार के मुताबिक, अक्षय को उम्मीद थी कि उन्हें करीब 35 दिनों तक जहाज पर काम करना होगा। इस अवधि में संपर्क की सुविधा भी उपलब्ध नहीं रहने वाली थी।

हालांकि, करीब 35-36 दिन बाद जब वह ईरान के एक बंदरगाह पर पहुंचे, तो चालक दल ने दुबई की ओर अपनी पहली समुद्री यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। इसी दौरान ईरान में युद्ध शुरू हो गया।

पाकिस्तान की दूसरी यात्रा में क्या परेशानी आई?

परिवार के अनुसार, चावल पहुंचाने के लिए पाकिस्तान की पहली यात्रा बिना किसी परेशानी के पूरी हो गई थी। लेकिन दूसरी यात्रा के दौरान कानूनी और प्रशासनिक समस्याएं खड़ी हो गईं।

पाकिस्तान के बंदरगाह अधिकारियों ने केबिन क्रू, मुख्य इंजीनियर और कप्तान के पासपोर्ट जब्त कर लिए। उनके कंटीन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (सीडीसी) भी अपने कब्जे में ले लिए गए। अधिकारियों ने कप्तान के प्रमाणपत्रों में कुछ कमियां बताते हुए यह कार्रवाई की थी। इसके साथ ही भारी जुर्माना भी लगाया गया।

मां ने किससे लगाई गुहार?

बेटे के अनिश्चित समय तक विदेश में फंसे रहने की आशंका से चिंतित अक्षय की मां ने स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से मदद की अपील की। इस मामले में विधायक और मंत्री बिंदु कृष्णा ने हस्तक्षेप किया।

उन्होंने केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन, केंद्रीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर, दिल्ली में केरलम के विशेष प्रतिनिधि और ईरान स्थित भारतीय दूतावास को सीधे पत्र लिखकर मदद मांगी। इसके अलावा सांसद कोडिकुन्निल सुरेश और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी के समक्ष भी शिकायतें रखी गईं।