मुजफ्फरनगर में जनशिकायतों पर लापरवाही भारी, DM ने 6 अधिकारियों का वेतन रोका

HIGHLIGHTS
- मुजफ्फरनगर में जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर DM सुनील कुमार सिंह ने सख्ती दिखाई।
- IGRS शिकायतों की समीक्षा के बाद छह अधिकारियों का नवंबर माह का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए।
- 12 अन्य अधिकारियों को कठोर चेतावनी जारी की गई है।
मुजफ्फरनगर। जनशिकायतों के समाधान में लापरवाही और शिकायतकर्ताओं की ओर से असंतुष्ट फीडबैक मिलने पर डीएम सुनील कुमार सिंह ने कड़ा रुख अपनाया है। IGRS के माध्यम से मिली शिकायतों की समीक्षा के बाद उन्होंने छह अधिकारियों का नवंबर माह का वेतन रोकने के निर्देश जारी किए हैं।
इसके साथ ही 12 अन्य अधिकारियों को कठोर चेतावनी दी गई है। डीएम ने साफ कहा कि शिकायतों का केवल कागजों पर निस्तारण करना पर्याप्त नहीं है। जरूरी है कि शिकायतकर्ता समस्या के समाधान से संतुष्ट हो और उसकी परेशानी का वास्तविक रूप से निराकरण किया जाए।
छह महीने की समीक्षा में उजागर हुई लापरवाही
डीएम ने पिछले छह महीनों के दौरान निस्तारित की गई शिकायतों की समीक्षा की। इस दौरान उन अधिकारियों के कामकाज का आकलन किया गया, जिन्हें शिकायतकर्ताओं से अत्यधिक असंतुष्ट फीडबैक मिला था। इसके अलावा नवंबर 2026 की अब तक की असंतुष्ट फीडबैक मूल्यांकन रिपोर्ट भी जांची गई।
समीक्षा में शिकायतों के निस्तारण और स्थानीय स्तर पर समस्याओं के समाधान की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई। इससे जिले की रैंकिंग पर भी असर पड़ने की आशंका जताई गई। रिपोर्ट के आधार पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
इन छह अधिकारियों का नवंबर का वेतन रोका
पहले निर्देश और चेतावनी दिए जाने के बाद भी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं होने पर डीएम ने छह अधिकारियों के नवंबर माह के वेतन का आहरण रोकने के आदेश दिए हैं। इनमें शामिल हैं:
उप निदेशक, कृषि विभाग
चकबंदी अधिकारी, सदर
जिला समाज कल्याण अधिकारी
सहायक विकास अधिकारी, चरथावल
सहायक विकास अधिकारी, शाहपुर
चकबंदी अधिकारी, खतौली
12 अधिकारियों को जारी की गई कठोर चेतावनी
डीएम ने जनशिकायतों के निस्तारण में अपेक्षित सुधार नहीं होने पर 12 अधिकारियों को भी कठोर चेतावनी जारी की है। इनमें खंड विकास अधिकारी मुजफ्फरनगर, खंड विकास अधिकारी मोरना, चकबंदी अधिकारी बुढ़ाना, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला कमांडेंट, जिला क्षय रोग अधिकारी, तहसीलदार खतौली, तहसीलदार जानसठ, परियोजना अधिकारी यूपीनेडा, प्रभारी चिकित्साधिकारी/अधीक्षक पीएचसी/सीएचसी शाहपुर, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय और सहायक विकास अधिकारी मुजफ्फरनगर शामिल हैं।
शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण समाधान के निर्देश
डीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों को IGRS शिकायतों के निस्तारण को गंभीरता से लेने और इसमें व्यक्तिगत रुचि दिखाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी नियमित रूप से शिकायतों की समीक्षा करें और प्रत्येक मामले का तय समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से समाधान सुनिश्चित करें।
डीएम ने चेतावनी दी कि आगे किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनशिकायतों के निस्तारण में जवाबदेही सबसे महत्वपूर्ण है। भविष्य में लापरवाही मिलने पर विभागीय कार्रवाई के साथ प्रतिकूल प्रविष्टि भी दी जा सकती है।
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