नजरबंदी के आरोपों पर सोनम वांगचुक और पुलिस आमने-सामने, राष्ट्रपति-पीएम से की हस्तक्षेप की अपील

HIGHLIGHTS
- सोनम वांगचुक शनिवार को लेह में जारी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए।
- उन्होंने आरोप लगाया कि 11 नवंबर से उन्हें प्रभावी रूप से घर में नजरबंद रखा गया था।
- वांगचुक ने प्रशासन की कार्रवाई को अदालत में चुनौती दी थी।
लद्दाख के सामाजिक और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक शनिवार को लेह में जारी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि 11 नवंबर से उन्हें प्रभावी रूप से घर में नजरबंद रखा गया था। उनके आवास के बाहर पुलिस और सीआरपीएफ के बड़ी संख्या में जवान तैनात किए गए थे, जिसके कारण वह घर से बाहर नहीं जा पा रहे थे। वांगचुक के अनुसार, उन्होंने प्रशासन की इस कार्रवाई को अदालत में चुनौती दी थी।
मामला अदालत में पहुंचने के बाद शुक्रवार रात उनके घर के बाहर तैनात पुलिसकर्मियों को हटा लिया गया। वांगचुक ने लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) के अध्यक्ष चेरिंग दोरजे लकरुक के साथ आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए।
11 नवंबर को वांगचुक के साथ क्या हुआ था?
वांगचुक ने बताया कि केंद्र सरकार के साथ बातचीत फिर से शुरू कराने और चार दिसंबर को प्रस्तावित हिल काउंसिल चुनाव स्थगित करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन की तैयारी की जा रही थी। इसी दौरान कुछ लोग उन्हें जबरन अपने साथ ले गए। उन्होंने आरोप लगाया कि उन लोगों ने अपने चेहरे मास्क और हुड से ढके हुए थे।
उन्होंने बताया कि वह जेल जाने के लिए भी तैयार थे, लेकिन उन्हें लेह स्थित हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख (एचआईएएल) में उनके आवास पर पहुंचा दिया गया। वहां स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ के करीब दो दर्जन जवान कमांडो वर्दी और हथियारों के साथ तैनात थे। वांगचुक के मुताबिक, इसके बाद उन्होंने वकीलों की सहायता से इस कार्रवाई को अदालत में चुनौती देने का निर्णय लिया।
अदालत में याचिका दाखिल होने के बाद क्या हुआ?
वांगचुक के अनुसार, 17 नवंबर को लेह में हाईकोर्ट की पीठ के समक्ष याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर 18 नवंबर को सुनवाई हुई। उनका दावा है कि पहली सुनवाई में सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि अदालत में मौजूद नहीं था। इसके बाद अदालत ने सरकार को 19 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया।
वांगचुक ने बताया कि 19 नवंबर को भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अदालत में पेश हुए और जवाब देने के लिए 23 नवंबर तक का समय मांगा। अदालत ने उनकी मांग स्वीकार कर ली। वांगचुक का आरोप है कि इसी बीच शुक्रवार रात प्रशासन ने उनके घर के बाहर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को हटा दिया।
नजरबंदी के आरोपों पर पुलिस ने क्या कहा?
लेह जिला पुलिस ने शुक्रवार रात सोशल मीडिया पर बयान जारी कर जानकारी दी कि वांगचुक के खिलाफ निषेधाज्ञा लागू कराने के लिए की गई पुलिस व्यवस्था वापस ले ली गई है। पुलिस ने साथ ही स्पष्ट किया कि वांगचुक को घर में नजरबंद नहीं किया गया था।
हालांकि, वांगचुक ने पुलिस के इस बयान पर हैरानी जताई। उन्होंने सवाल किया कि जब उन्हें घर से बाहर जाने से रोका जा रहा था, तो प्रशासन इसे नजरबंदी मानने से इनकार क्यों कर रहा है।
उन्होंने कहा कि अदालत में जवाब देने की स्थिति आई तो प्रशासन अपनी कार्रवाई से ही मुकरने लगा। वांगचुक ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की। उन्होंने कहा, 'भारत कोई दुष्ट देश नहीं है। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहां संविधान के मूल्यों और मानकों का पालन होना चाहिए।'
वांगचुक ने पुलिस अधिकारियों के प्रति सहानुभूति भी जताई। उनका कहना था कि सरकारी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों का इस्तेमाल गलत कामों को अंजाम देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
लद्दाख में चुनाव को लेकर क्या है वांगचुक की मांग?
वांगचुक ने लेह एपेक्स बॉडी के नेतृत्व में चल रहे धरने को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिनों से जारी यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है और इसके लिए अनुमति भी ली गई है। इस दौरान उन्होंने चार दिसंबर को प्रस्तावित लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (LAHDC) के चुनाव सर्दियों में नहीं कराने की अपनी मांग दोहराई।
वांगचुक का कहना है कि बर्फबारी के मौसम में लद्दाख की करीब 40 से 50 फीसदी आबादी क्षेत्र से बाहर रहेगी। ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में लोग मतदान नहीं कर सकेंगे।
उन्होंने सवाल उठाया कि एक ओर सरकार लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दो मतदाताओं को भी हेलीकॉप्टर से मतदान केंद्र तक पहुंचाने की व्यवस्था करती है, वहीं दूसरी ओर सर्दियों में चुनाव कराने से बड़ी आबादी मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करने से वंचित हो सकती है।
वांगचुक ने स्पष्ट किया कि लोग चुनाव कराने के विरोध में नहीं हैं। उनकी मांग केवल इतनी है कि मतदान ऐसे मौसम में कराया जाए, जिसमें आम लोगों के लिए इसमें हिस्सा लेना आसान हो। साथ ही, दूरदराज के बर्फ से ढके इलाकों में तैनात सरकारी कर्मचारियों को भी किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
Comments0
Leave a comment
Join the conversation — your email will not be published.































Reader comments
No comments yet
Be the first to share your perspective on this story.