यमुना में 520 नालों से गिर रहा गंदा पानी, सुप्रीम कोर्ट सख्त; भारी खर्च के बाद भी प्रदूषण बढ़ने पर लगाई फटकार

HIGHLIGHTS
- अदालत के अनुसार, किसी क्षेत्र में पानी की गुणवत्ता खराब मिलने पर वहां के संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि औद्योगिक प्रदूषण और बिना साफ किए गए सीवेज को उसके स्रोत पर ही रोकना जरूरी है।
- अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल अधिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा।
नई दिल्ली। यमुना नदी की सफाई पर बड़ी रकम खर्च किए जाने के बावजूद प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नगर निकायों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को कड़ी फटकार लगाई।
जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने CPCB को निर्देश दिया कि वह उन स्थानों पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी करे, जहां नदी और 520 नाले अलग-अलग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों में प्रवेश करते हैं या वहां से बाहर निकलते हैं।
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, अदालत ने 4 नवंबर के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि यदि किसी क्षेत्र में पानी की गुणवत्ता खराब पाई जाती है, तो इसके लिए वहां के संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।
520 नालों से यमुना में गिर रहा गंदा पानी
पीठ ने कहा कि नदी के किनारे बसे कस्बों, शहरों और गांवों के नागरिक प्रशासन में मौजूद कमियां यमुना की बदहाल स्थिति और नदी में गंदा पानी पहुंचाने वाले 520 नालों में साफ नजर आती हैं। अदालत के मुताबिक, यही कारण है कि नदी की सफाई पर भारी रकम खर्च होने के बाद भी प्रदूषण घटने के बजाय लगातार बढ़ा है।
प्रदूषण को उसके स्रोत पर रोकना जरूरी: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि औद्योगिक प्रदूषण और बिना उपचारित सीवेज को उसके स्रोत पर ही रोकने की जरूरत है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल अधिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) बनाने से प्रदूषण की समस्या का समाधान नहीं होगा।
पीठ ने कहा कि जहां प्रदूषण को उसके स्रोत पर रोकना संभव नहीं है, वहां सीवेज को पहले एकत्र किया जाना चाहिए और इसके बाद उसका उपचार किया जाना चाहिए। हालांकि, अदालत ने माना कि सीवेज नेटवर्क की कमजोर व्यवस्था और बारिश के पानी की निकासी वाले नालों के सीवेज नालों से जुड़ जाने के कारण यह काम काफी चुनौतीपूर्ण है।
अवैध कॉलोनियों में सीवेज व्यवस्था बनाना मुश्किल
अदालत ने यह भी कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई अवैध और अनधिकृत कॉलोनियों में सीवेज एकत्र करना नागरिक प्रशासन के लिए बेहद मुश्किल, यहां तक कि असंभव भी हो सकता है।
पीठ के अनुसार, ऐसी कॉलोनियां किसी व्यवस्थित ग्रिड लेआउट के आधार पर नहीं बसाई गई हैं। इसके अलावा, वहां सीवेज सिस्टम बिछाने के लिए शायद ही कोई जगह उपलब्ध बची है।
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