दिल्ली में विदेशी ऑर्डर के नाम पर बड़ा ठगी रैकेट बेनकाब, 20 आरोपी गिरफ्तार

HIGHLIGHTS
- दिल्ली पुलिस ने द्वारका के पालम एक्सटेंशन, सेक्टर-7 में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया।
- पुलिस ने कंपनी के पंजीकृत मालिक और संचालन प्रबंधक समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया।
- आरोपी देशभर के निर्माताओं और व्यापारियों को विदेशी खरीदार दिलाने का झांसा देते थे।
दिल्ली पुलिस ने द्वारका इलाके में चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। इस कॉल सेंटर के जरिए देशभर के निर्माताओं और व्यापारियों को विदेशी खरीदारों से संपर्क कराने का झांसा देकर ठगी की जा रही थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में कंपनी का पंजीकृत मालिक और संचालन प्रबंधक भी शामिल हैं।
कैसे पुलिस की पकड़ में आया गिरोह?
पुलिस ने पालम एक्सटेंशन के सेक्टर-7 में स्थित 'वेब सॉल्यूशंस एक्सपोर्ट' कंपनी के कार्यालय पर छापा मारा। तलाशी के दौरान वहां से 34 मोबाइल फोन, आठ लैपटॉप, 14 सीपीयू, फर्जी प्रमाणपत्र, चेक बुक और कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए।
जांच में यह गिरोह राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर दर्ज शिकायतों के विश्लेषण के दौरान सामने आया। ठगी से हासिल की गई रकम द्वारका इलाके में पंजीकृत फर्जी बैंक खातों के जरिए जमा की जा रही थी। महाराष्ट्र में दर्ज साइबर धोखाधड़ी की एक शिकायत में भी इसी तरह के एक बैंक खाते का पता चला था।
जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी गूगल लिस्टिंग, ऑनलाइन अभियान, बिजनेस-टू-बिजनेस पोर्टल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संभावित पीड़ितों तक पहुंचते थे। इसके बाद उन्हें 5,900 रुपये और जीएसटी से शुरू होने वाली पेड मेंबरशिप योजनाओं में शामिल किया जाता था। इन योजनाओं के तहत व्यापारियों को विदेशी खरीदारों से जोड़ने का वादा किया जाता था।
इस तरह अंजाम देते थे धोखाधड़ी
सदस्यता लेने के बाद पीड़ितों को कथित विदेशी खरीदारों के मोबाइल नंबर दिए जाते थे। हालांकि, ये खरीदार वास्तव में उसी कॉल सेंटर में काम करने वाले कर्मचारी होते थे, जो विदेशी मोबाइल नंबरों के जरिए व्यापारियों से संपर्क करते थे।
ये फर्जी खरीदार बड़े निर्यात ऑर्डर देने का भरोसा दिलाकर व्यापारियों को अपने जाल में फंसाते थे। इसके बाद वे आईएसओ, जीएमपी, बीआरसी, आईईसी और खाद्य सुरक्षा प्रमाणपत्र जैसे अलग-अलग अनिवार्य दस्तावेजों की मांग करने लगते थे।
फर्जी प्रमाणपत्र देकर लाखों की वसूली
जब व्यापारी इन दस्तावेजों को बनवाने के लिए कंपनी से संपर्क करते थे, तो उनसे लाखों रुपये की मोटी रकम वसूली जाती थी। भुगतान के बाद उन्हें फर्जी प्रमाणपत्र दे दिए जाते थे। इसके बाद कथित विदेशी खरीदार नए प्रमाणपत्रों की मांग करते थे। इस तरह व्यापारियों से बार-बार पैसे लिए जाते थे और उन्हें लगातार आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था।
जांच में यह भी सामने आया कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दर्ज शिकायतों का संबंध कंपनी के दो बैंक खातों और कॉल सेंटर से बरामद एक मोबाइल नंबर से था।
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