योगी ने किया था वोटर लिस्ट में 1.27 करोड़ हिंदुओं के नाम कटने का दावा; जजों के पैनल ने मांगे सबूत

HIGHLIGHTS
- सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के पैनल ने योगी आदित्यनाथ से सबूत मांगे।
- मुख्यमंत्री ने मतदाता सूची से 1.27 करोड़ हिंदुओं के नाम हटाए जाने का दावा किया था।
- पैनल ने शनिवार को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर संबंधित जानकारी मांगी।
सुप्रीम कोर्ट और अलग-अलग हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के एक पैनल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके उस बयान के समर्थन में साक्ष्य और आंकड़े मांगे हैं, जिसमें उन्होंने मतदाता सूची से 1.27 करोड़ हिंदुओं के नाम हटाए जाने का दावा किया था। पैनल ने शनिवार को मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर इस दावे से संबंधित जानकारी जल्द मुहैया कराने का आग्रह किया है।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में गठित यह स्वतंत्र आयोग मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की पड़ताल कर रहा है। इस आयोग का गठन लॉयर्स एसोसिएशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन (एलएएफसी) की पहल पर किया गया है।
एलएएफसी की ओर से जारी बयान में बताया गया कि आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सार्वजनिक बयान के समर्थन में संबंधित दस्तावेज और आंकड़े उपलब्ध कराने को कहा है। आयोग यह पता लगाना चाहता है कि एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया में कोई ऐसी खामी तो नहीं रही, जिसके चलते इतनी बड़ी संख्या में लोगों के नाम सूची से हट गए।
पैनल ने भरोसा दिलाया है कि मुख्यमंत्री की ओर से दी जाने वाली जानकारी की जांच पूरी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ की जाएगी।
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