हिमाचल के शिक्षकों को बड़ी राहत, 5 सितंबर से पहले कॉम्प्लेक्स प्रणाली पर होगा अंतिम फैसला

शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्राथमिक शिक्षकों को राहत देते हुए कहा है कि शिक्षक दिवस (5 सितंबर) से पहले नई कॉम्प्लेक्स प्रणाली को लेकर सरकार अंतिम फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था की सहानुभूतिपूर्वक समीक्षा की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर इसमें सुधार या इसे वापस लेने पर निर्णय लिया जाएगा।

रविवार को शिमला के चौड़ा मैदान में आयोजित प्राथमिक शिक्षक संघ की आमसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और शिक्षक संघ के बीच होने वाली अगली बैठक में इस मुद्दे पर निष्पक्ष और सकारात्मक फैसला लिया जाएगा।

निलंबन, विभागीय जांच और एफआईआर वापस होंगी

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्राथमिक शिक्षकों के खिलाफ की गई निलंबन की कार्रवाई, विभागीय जांच और दर्ज एफआईआर को वापस लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्य अध्यापकों, केंद्र मुख्य अध्यापकों और खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों के अधिकारों में किसी तरह की कमी नहीं की जाएगी।

इसके साथ ही प्राथमिक विद्यालयों में खेल गतिविधियों को फिर से शुरू करने की भी घोषणा की गई।

जेबीटी शिक्षकों को मिलेगी टीजीटी पदों पर पदोन्नति

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जेबीटी शिक्षकों को टीजीटी पदों पर पदोन्नति देगी। उन्होंने बताया कि शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों के साथ सचिवालय में हुई बैठक में शिक्षकों की विभिन्न मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई है।

उन्होंने शिक्षकों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके हितों की सुरक्षा करेगी और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए उनके सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों को प्रदेश के बेहतर विद्यालयों में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा।

अंग्रेजी माध्यम और सीबीएसई स्कूलों पर भी चर्चा

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई पहले ही शुरू की जा चुकी है। उन्होंने इस दिशा में शिक्षकों की भूमिका की सराहना की।

उन्होंने बताया कि सीबीएसई विद्यालयों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति लगभग पूरी हो चुकी है और शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी जारी है।

ओपीएस बहाली का किया उल्लेख

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में 1.36 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल की थी। उन्होंने कहा कि यह फैसला कर्मचारियों के सम्मान और आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया था।

उन्होंने बताया कि नई पेंशन योजना के तहत कई कर्मचारियों को बहुत कम पेंशन मिल रही थी, जबकि ओपीएस लागू होने के बाद कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बेहतर पेंशन का लाभ मिल रहा है।

भाजपा पर लगाया आरोप

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश के अधिकारों और संसाधनों की रक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पिछली सरकार प्रदेश पर भारी आर्थिक बोझ छोड़ गई।