धर्मशाला में बनेगी हाईकोर्ट की स्थायी पीठ, हिमाचल विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित

HIGHLIGHTS
- हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने धर्मशाला में हाईकोर्ट की स्थायी पीठ के लिए सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया।
- मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सदन में प्रस्ताव पेश किया।
- कांगड़ा और निचले हिमाचल के अन्य जिलों के लोगों को मिलेगा लाभ।
धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने धर्मशाला में उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ स्थापित करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। इस पहल का मकसद कांगड़ा और निचले हिमाचल के दूसरे जिलों के लोगों को जल्द और आसानी से न्याय उपलब्ध कराना है। फिलहाल उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ शिमला में होने के कारण लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे वादकारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सदन में यह संकल्प पेश किया। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था करता है। वहीं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51(2) के तहत भारत के राष्ट्रपति को स्थायी पीठ स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार का इस्तेमाल राज्य के राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद किया जाता है।
संकल्प में कहा गया है कि कांगड़ा और निचले हिमाचल के अन्य जिलों में रहने वाले लोगों को शिमला पहुंचने में काफी दिक्कतें होती हैं। लंबी दूरी के चलते उन्हें अधिक आर्थिक खर्च उठाना पड़ता है और न्यायिक प्रक्रिया में भी अनावश्यक देरी होती है। इन क्षेत्रों से जुड़े लंबित मामलों की बड़ी संख्या को देखते हुए अलग पीठ की स्थापना जरूरी है। इससे लोगों को अपने क्षेत्र के नजदीक ही त्वरित, सुलभ और कम खर्च में न्याय मिल सकेगा।
केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का फैसला, लोगों को मिलेगी सुविधा
विधानसभा ने इस संबंध में केंद्र सरकार को जल्द ही औपचारिक और विस्तृत प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया है। कांगड़ा जिले और निचले हिमाचल के अन्य क्षेत्रों के लोगों के लिए शिमला स्थित उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ तक पहुंचना आसान नहीं है। भौगोलिक दूरी के साथ-साथ दुर्गम रास्तों के कारण यात्रा में भी कठिनाई होती है। इसका असर समय पर न्याय मिलने पर पड़ता है और लोगों का आर्थिक बोझ भी बढ़ता है।
दूसरी महिला रिजर्व वाहिनी बनाने की भी घोषणा
सदन में स्थायी पीठ को जल्द शुरू करने के लिए राज्य सरकार ने अपनी पूरी प्रतिबद्धता जताई है। सरकार की ओर से इसके लिए जरूरी जमीन, न्यायालय भवन, आवासीय परिसर, डिजिटल अवसंरचना और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।
इसके अलावा मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विधानसभा में प्रदेश में दूसरी महिला रिजर्व वाहिनी गठित करने की घोषणा भी की है। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में पहली महिला वाहिनी की स्थापना 17 नवंबर 2009 को हुई थी।
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