निलंबित CSP नेहा पच्चीसिया को हाईकोर्ट से झटका, FIR रद्द करने की याचिका खारिज

HIGHLIGHTS
- 19 अगस्त को कटनी के कुठला थाने में मामले में FIR दर्ज की गई थी।
- बाद में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराएं भी जोड़ी गईं।
- राज्य सरकार ने बताया कि मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित किया गया है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निलंबित नगर पुलिस अधीक्षक (CSP) नेहा पच्चीसिया को राहत देने से इनकार करते हुए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (FIR) रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति रामकुमार चौबे की खंडपीठ ने कहा कि मामले में सामने आए गंभीर तथ्यों की निष्पक्ष जांच जरूरी है। शुरुआती स्तर पर दर्ज आपराधिक मामले को समाप्त करने का कोई कानूनी आधार नहीं बनता।
नेहा पच्चीसिया पर कटनी में तैनाती के दौरान एक हत्याकांड की जांच के बीच आरोपी पक्ष पर किसी तीसरे व्यक्ति के नाम जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए अनुचित दबाव बनाने का आरोप है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद विशेष जांच दल (SIT) की जांच और कानूनी कार्रवाई जारी रहने का रास्ता साफ हो गया है।
जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए दबाव बनाने का आरोप
यह मामला एक अप्रैल को कटनी क्षेत्र के एक खेत में छब्बू कोल का शव मिलने की घटना से जुड़ा है। इस हत्याकांड की जांच के दौरान पुलिस ने स्थानीय निवासी रमेश लोधी और उनके बेटे आकाश लोधी को मुख्य संदिग्ध माना था। उस समय कटनी में नगर पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात नेहा पच्चीसिया ही मामले की मुख्य जांच अधिकारी थीं।
शिकायत में आरोप लगाया गया कि जांच के दौरान अधिकारी ने अपने पद और प्रशासनिक अधिकारों का दुरुपयोग किया। आरोप के मुताबिक, उन्होंने हत्या के आरोपी रमेश लोधी पर लगातार दबाव बनाया कि वह अपनी कीमती जमीन की रजिस्ट्री मारूफ अहमद हनफी के नाम कर दें। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस तंत्र के कुछ अन्य लोगों की भूमिका भी संदिग्ध मानी गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए 19 अगस्त को कटनी के कुठला थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। बाद में विस्तृत जांच के दौरान इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न सख्त धाराएं भी जोड़ी गईं।
एसआईटी की जांच और बचाव पक्ष की दलीलें
राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए बताया कि मामले की विस्तृत जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है। जांच एजेंसी जमीन की रजिस्ट्री से संबंधित दस्तावेजों, संबंधित बैंक खातों में हुए संदिग्ध वित्तीय लेनदेन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, मोबाइल टावर लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज सहित तकनीकी एवं भौतिक साक्ष्यों का बारीकी से परीक्षण कर रही है।
वहीं, याचिकाकर्ता अधिकारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि नेहा पच्चीसिया ने छब्बू कोल हत्याकांड के वास्तविक आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की थी। इसी वजह से रंजिश के चलते उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया जा रहा है।
बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि बैंक खातों में हुए लेनदेन का याचिकाकर्ता से कोई सीधा संबंध नहीं है। अधिकारी न तो विवादित जमीन की खरीदार थीं और न ही विक्रेता। इसके अलावा, संबंधित दस्तावेज में वह गवाह के तौर पर भी शामिल नहीं थीं।
हाईकोर्ट ने जांच जारी रखने का दिया निर्देश
मामले से जुड़े सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि वित्तीय लेनदेन, दूरसंचार रिकॉर्ड और अचल संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित तथ्यों का एक साथ समग्र अध्ययन करना जरूरी है। इन साक्ष्यों की प्रामाणिकता और उनके बीच वास्तविक संबंध का पता विस्तृत आपराधिक जांच से ही लगाया जा सकता है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि मौजूदा स्थिति में एफआईआर निरस्त नहीं की जा सकती। साथ ही आदेश में यह भी कहा गया कि फिलहाल याचिकाकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति के दोषी अथवा निर्दोष होने पर कोई अंतिम राय नहीं दी जा रही है।
हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी को बिना किसी बाहरी प्रभाव के स्वतंत्र रूप से और कानून के दायरे में रहकर जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
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