पंजाब PCS परीक्षा विवाद: हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर लगाई अंतरिम रोक

HIGHLIGHTS
- पंजाब PCS मुख्य परीक्षा की भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है।
- अदालत ने परीक्षा से संबंधित पूरा रिकॉर्ड तलब किया है।
- 26 अभ्यर्थियों ने परीक्षा की निष्पक्षता और चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं।
चंडीगढ़। पंजाब सिविल सेवा (पीसीएस) मुख्य परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद के बीच हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने परीक्षा से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड भी तलब किया है। कोर्ट ने इस मामले में विस्तृत आदेश जारी करने की बात कही है।
परीक्षा की निष्पक्षता और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए 26 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसके अलावा इसी परीक्षा से संबंधित चार अन्य याचिकाएं भी दाखिल की गई हैं।
याचिकाकर्ताओं ने चार नवंबर को घोषित परीक्षा परिणाम रद्द करने, पूरी चयन प्रक्रिया की किसी निष्पक्ष जांच एजेंसी से जांच कराने और परीक्षा से जुड़े सभी रिकॉर्ड अदालत में प्रस्तुत करने की मांग की है।
322 पदों पर भर्ती के लिए निकला था विज्ञापन
याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) ने पिछले साल तीन जनवरी को विज्ञापन जारी कर 322 पदों के लिए आवेदन मांगे थे।
विज्ञापन में परीक्षा के लिए पंजाबी भाषा की दसवीं स्तर की परीक्षा पास करना अनिवार्य योग्यता रखी गई थी। आरोप है कि बाद में इस अनिवार्य शर्त को हटा दिया गया और उन अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी गई, जिन्होंने दसवीं कक्षा में पंजाबी विषय पास नहीं किया था।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे भर्ती के मूल नियमों में बदलाव हुआ और पात्रता के लिए तय समान मानदंडों का उल्लंघन किया गया।
एक से ज्यादा श्रेणियों में आवेदन की अनुमति पर सवाल
याचिका में आवेदन प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अभ्यर्थियों के अनुसार, नियमों के तहत एक उम्मीदवार को सिर्फ एक श्रेणी में आवेदन करने की अनुमति थी, लेकिन कथित तौर पर इस शर्त को भी हटा दिया गया।
इसका नतीजा यह हुआ कि कई उम्मीदवारों ने अलग-अलग श्रेणियों में आवेदन कर दिए। याचिकाकर्ताओं ने इसे भर्ती प्रक्रिया के निर्धारित नियमों के खिलाफ बताते हुए मामले की जांच कराने की मांग की है।
आयु सीमा के नियमों की अनदेखी का आरोप
याचिका में आयु संबंधी पात्रता को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि निर्धारित न्यूनतम आयु से कम और अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई, जबकि उन्हें आयु में छूट देने का कोई वैध आदेश मौजूद नहीं था।
याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इस तरह की छूट दिए जाने से पात्र उम्मीदवारों के हित प्रभावित हुए हैं।
लगातार क्रम वाले रोल नंबरों के चयन पर संदेह
याचिका में परीक्षा केंद्रों पर कथित गड़बड़ी और परिणामों में दिखाई दिए असामान्य पैटर्न को सबसे गंभीर मुद्दों में शामिल किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि कुछ परीक्षा केंद्रों पर सुनियोजित तरीके से कथित हेराफेरी किए जाने के संकेत मिले हैं।
उनका कहना है कि लगातार क्रम वाले रोल नंबरों के कई समूहों में शामिल अभ्यर्थियों का एक साथ अगले चरण के लिए चयनित होना संदेह पैदा करता है। इस पूरे मामले की किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई है।
परिणाम सार्वजनिक नहीं करने पर भी सवाल
याचिकाकर्ताओं ने चार नवंबर को घोषित परिणामों में पारदर्शिता की कमी का आरोप भी लगाया है। उनका कहना है कि चयनित उम्मीदवारों के नाम, उनकी श्रेणी, प्राप्त अंक और श्रेणीवार कटऑफ अंक सार्वजनिक नहीं किए गए। इससे चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।
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