राहुल गांधी ने PM मोदी को दी आमने-सामने बहस की चुनौती, बोले- इसके बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमने-सामने बहस करने की चुनौती दी। उन्होंने दावा किया कि अगर ऐसी बहस होती है, तो उसके बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि वह लंबे भाषणों के बजाय सीधे आमने-सामने की चर्चा चाहते हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि बहस का फैसला करने के लिए उद्योगपति गौतम अदाणी या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को नियुक्त किया जा सकता है।

राहुल गांधी ने क्या कहा?

इंस्टाग्राम पर 'आस्क मी' सेशन के दौरान राहुल गांधी से एक सवाल पूछा गया। इसमें पूछा गया कि जब भाजपा ने संसद को ही सही मंच बताया था, तो वह सार्वजनिक बहस की मांग क्यों कर रहे हैं? इस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया कि उन्हें लोकसभा में अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है।

राहुल ने क्या आरोप लगाए?

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सदन में उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया था। उन्होंने कई ऐसे मुद्दों का भी जिक्र किया, जिन पर सवाल उठाने से उन्हें रोके जाने का दावा किया।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, 'आपने मुझे कृषि बिलों, 'वोट चोरी', चीन, (जनरल) नरवणे की किताब और एपस्टीन जैसे मुद्दों पर बात नहीं करने दी। मैं आमने-सामने की बहस चाहता हूं। मैं ऐसी बहस नहीं चाहता जिसमें लंबे-लंबे भाषण दिए जाएं।'

जज के तौर पर किसका नाम सुझाया?

राहुल गांधी ने कहा कि दोनों नेताओं को बिना लंबे भाषण दिए आमने-सामने बैठकर एक-दूसरे पर आरोप लगाने का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, 'मैं चाहता हूं कि पीएम नरेंद्र मोदी मुझ पर आरोप लगाएं और मैं उन पर आरोप लगाऊं। वे आ सकते हैं; एक मेज होगी, जिसके एक तरफ नरेंद्र मोदी जी होंगे और दूसरी तरफ मैं।'

उन्होंने आगे कहा कि इस प्रस्तावित बहस के लिए अगर अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत को जज बनाया जाता है, तो उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। राहुल गांधी ने कहा, 'लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि मेरे साथ आमने-सामने की बहस के बाद प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे।'

भाजपा नेताओं ने राहुल की मांग क्यों खारिज की?

दरअसल, राहुल गांधी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली बहस की चुनौती दे चुके हैं। इससे पहले भी एक चुनौती देते हुए उन्होंने दावा किया था कि प्रधानमंत्री को 'देशद्रोही' साबित करने के लिए उन्हें सिर्फ पांच मिनट की जरूरत है।

हालांकि, भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी की इन मांगों को खारिज किया है। उनका आरोप है कि राहुल गांधी संसद में सरकार से सवाल पूछने का अवसर लेने के बजाय सदन में बहस करने से बच रहे हैं।