'संविधान कोई ऐसी वस्तु नहीं, जिसे लहराया जाए', राहुल गांधी पर बरसे चिराग पासवान

HIGHLIGHTS
- केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर संविधान के अपमान का आरोप लगाया।
- पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'जेब में संविधान' वाली टिप्पणी का बचाव किया।
- उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और उनके परिवार ने संविधान और डॉ. भीमराव आंबेडकर का सम्मान नहीं किया।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी, उनके परिवार और पार्टी के अन्य नेताओं पर संविधान और इसके निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'जेब में संविधान' वाली टिप्पणी का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम ने इस बयान के जरिए संविधान के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया है।
पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सत्ता संभालने के बाद संविधान की प्रति के सामने सिर झुकाकर उसे प्रणाम किया था। इसके जरिए उन्होंने देश को संदेश दिया था कि शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार चलेगी। पासवान ने कहा, "यह संविधान ही है, जिसके माध्यम से बाबा साहेब आंबेडकर ने गरीबों को आवाज दी।"
उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरी तरफ राहुल गांधी संविधान के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन उसकी प्रति अपनी जेब में लेकर चलते हैं और जब मन होता है, उसे निकालकर लोगों को दिखाते हैं। संविधान कोई ऐसी चीज नहीं है, जिसे सार्वजनिक तौर पर लहराया जाए। राहुल गांधी और उनके परिवार ने कभी संविधान और उसके निर्माता का सम्मान नहीं किया।
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष पासवान ने दावा किया कि राहुल गांधी की पार्टी ने ही बाबा साहेब आंबेडकर को चुनाव में हराने की साजिश रची थी। उन्होंने बताया कि उनके दिवंगत पिता रामविलास पासवान ने 1989 में वीपी सिंह सरकार को मनाकर संसद भवन में आंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। पासवान के अनुसार, इससे पहले सत्ता में रही कांग्रेस ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया था।
परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण पर भी रखी राय
केंद्रीय मंत्री से मोदी सरकार की ओर से संसद का विशेष सत्र बुलाकर विवादित परिसीमन विधेयक लाने की अटकलों और पहले पारित महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने की संभावनाओं को लेकर भी सवाल किए गए।
इस पर पासवान ने कहा कि विधेयक का मकसद लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर कुल सीटों का एक-तिहाई करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसा पुरुषों के निर्वाचित होने वाली सीटों को प्रभावित किए बिना किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि परिसीमन विधेयक में सभी राज्यों में सांसदों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिससे कम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों को नुकसान न हो।
पासवान ने दावा किया कि इस प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस के कई सांसदों को भी कोई आपत्ति नहीं है। उनके मुताबिक, कई सांसदों ने अनौपचारिक बातचीत के दौरान इस पर सहमति जताई है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व तर्कसंगत बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।
उन्होंने कांग्रेस पर संसद में बहस से बचने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर 'मॉक पार्लियामेंट' आयोजित की जा रही है। पासवान ने यह टिप्पणी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के महाभियोग की मांग को लेकर हाल ही में आयोजित कार्यक्रम के संदर्भ में की।
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