माफिया अतीक की 345 करोड़ की संपत्तियां जब्त, अब जनहित योजनाओं में होगा इस्तेमाल

प्रयागराज: जिले में माफिया की संपत्तियों को चिन्हित कर जब्त करने की कार्रवाई लगातार जारी है। अब जब्त की गई इन संपत्तियों का उपयोग जनहित के कार्यों में करने की तैयारी की जा रही है। इन जमीनों पर स्कूल-कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्र और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं विकसित करने की योजना है। मुख्यमंत्री ने भी हाल ही में कहा था कि माफिया से मुक्त कराई गई जमीनों का इस्तेमाल आम जनता के हित में किया जाएगा।

इसी क्रम में जिला प्रशासन ने माफिया अतीक अहमद, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, भाई अशरफ और अन्य करीबी रिश्तेदारों की करीब 345 करोड़ रुपये अनुमानित मूल्य की संपत्तियां जब्त की हैं। इनमें मकान और जमीन दोनों शामिल हैं।

तहसील सदर के एनुद्दीनपुर में माफिया अतीक की नौ अलग-अलग जमीनें जब्त की गई हैं। इनका कुल क्षेत्रफल करीब 13,800 वर्ग मीटर है और इनकी अनुमानित कीमत 9 करोड़ 96 लाख 74 हजार 865 रुपये बताई गई है।

वहीं, कौशाम्बी की चायल तहसील के रसूलाबाद उर्फ कोइलहा में 14,602 वर्ग मीटर जमीन जब्त की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 24 करोड़ रुपये है। इसके अलावा फूलपुर तहसील के हवेलिया में 18,260 वर्ग मीटर और 11,300 वर्ग मीटर के दो अलग-अलग भूखंड भी जब्त किए गए हैं। इन दोनों की अनुमानित कीमत एक अरब 23 करोड़ 28 लाख 40 हजार रुपये है।

लखनऊ में भी जब्त हुई जमीन

प्रशासन ने लखनऊ में भी 5,160 वर्ग मीटर जमीन जब्त की है। इसके अलावा प्रयागराज और लखनऊ में माफिया से जुड़ी कई आवासीय संपत्तियां भी जब्त की गई हैं।

इन संपत्तियों के जब्तीकरण के बाद कुर्की की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद जब ये संपत्तियां राज्य सरकार के अधीन आ जाएंगी तो इन्हें अलग-अलग जनहित योजनाओं के लिए आवंटित किया जाएगा।

वहीं, पहले एयरपोर्ट के आसपास के गांवों में कुर्क की गई माफिया अतीक और उसके करीबियों की करीब ढाई हेक्टेयर जमीन का इस्तेमाल एयरपोर्ट के पास प्रस्तावित नई टाउनशिप एयरोसिटी के लिए करने की तैयारी है।

राज्य सरकार में पहले से निहित की जा चुकी माफिया की जमीन को नई टाउनशिप के लिए शासन से मांगा गया है। हाल में जब्त की गई संपत्तियों को भी निर्धारित प्रक्रिया के बाद राज्य सरकार में शामिल किया जाएगा। इसके बाद जरूरत के अनुसार स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र और अन्य योजनाओं के लिए जमीन आवंटन का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा।

जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि आवश्यकतानुसार इन जमीनों का उपयोग जनहित की योजनाओं के लिए किया जाएगा।