TMC के चार फ्रीज बैंक खातों को चलाने की मांग खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस (TMC) गुट की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें चार फ्रीज किए गए बैंक खातों को संचालित करने की अनुमति मांगी गई थी। कोर्ट ने इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया, जिसमें टीएमसी की इसी मांग को खारिज किया गया था।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ ने की। पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा पार्टी का चुनाव चिह्न फ्रीज किए जाने और बैंक खातों में मौजूद धनराशि का वास्तविक हकदार कौन है, यह सवाल अभी अदालत के विचाराधीन है। ऐसे में कोर्ट इस मामले की गहराई में नहीं जाना चाहता।

कलकत्ता हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई का अनुरोध

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मामले के गुण-दोष में नहीं जाना चाहता और अनुच्छेद 136 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के पक्ष में नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट से मामले की सुनवाई में तेजी लाने का अनुरोध किया।

क्या है पूरा मामला?

टीएमसी ने पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से पब्लिक सेक्टर के बैंकों में फ्रीज किए गए अपने चार बैंक खातों को संचालित करने की अनुमति मांगी थी। पार्टी की ओर से दलील दी गई थी कि खातों को फ्रीज करने से संबंधित एफआईआर में प्रक्रियागत कमियां थीं।

इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने 27 अगस्त को अपने आदेश में टीएमसी के चार बैंक खातों को संचालित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इन खातों में करीब 804 करोड़ रुपये होने की बात कही गई थी। हाईकोर्ट का मानना था कि इस तरह की राहत देने से उसका पिछला आदेश कमजोर पड़ता, जिसमें पार्टी को केवल रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने की अनुमति दी गई थी।

ED कर रहा मनी लॉन्ड्रिंग की जांच

इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से भी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की जा रही है। ईडी का आरोप है कि कोलकाता स्थित 'केयरवेल एविएशन' के जरिए पार्टी फंड के 160 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई है।

इसी जांच के तहत ईडी ने एचडीएफसी बैंक में टीएमसी के तीन खातों में मौजूद 440 करोड़ रुपये फ्रीज किए हैं।