उत्तराखंड में बारिश को लेकर सीएम धामी अलर्ट, राहत-बचाव कार्यों में देरी न होने के दिए निर्देश

HIGHLIGHTS
- सीएम धामी ने आपदा स्थिति को लेकर अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में देरी न करने के निर्देश दिए।
- भारी बारिश और ऑरेंज अलर्ट के बीच जिलों की स्थिति, जलस्तर और बंद मार्गों की समीक्षा की गई।
- चारधाम यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए खराब मौसम में सुरक्षित स्थानों पर रोकने के निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री सीएम धामी ने सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन को निर्देश दिए हैं कि आपदा या आपात स्थिति में राहत और बचाव कार्यों में किसी भी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जिलाधिकारियों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेने के निर्देश दिए।
सीएम धामी ने कहा कि हेली सेवाओं को भी अलर्ट मोड पर रखा जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर दुर्गम और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किए जा सकें।
बारिश और आपदा तैयारियों की ली जानकारी
मुख्यमंत्री ने भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से प्रदेश के अधिकांश जिलों में जारी ऑरेंज अलर्ट और सोमवार रात से राज्य के कई हिस्सों में हो रही लगातार बारिश को देखते हुए विभिन्न जिलों की स्थिति की जानकारी ली।
इस दौरान बंद सड़कों, नदियों के जलस्तर, जलभराव, राहत एवं बचाव कार्यों और प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा की गई।
चारधाम यात्रियों की सुरक्षा को बताया प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा समेत प्रदेश के अन्य मार्गों पर यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिक बारिश और भूस्खलन की स्थिति में यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि मौसम और सड़क की स्थिति सामान्य होने के बाद ही यात्रियों को आगे जाने की अनुमति दी जाए।
आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक और मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने भी सचिव आपदा प्रबंधन से स्थिति की जानकारी ली और किसी भी आपात स्थिति में तेज और समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर स्थिति की समीक्षा
मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने मंगलवार को सभी जिलों के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर प्रदेश की स्थिति की समीक्षा की।
उन्होंने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाए और सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित करें।
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